सोलापुर एआई डेटा सेंटर: उजनी परियोजना पर स्वामित्व और रोजगार की मांग

सोलापुर। उजनी बांध क्षेत्र में प्रस्तावित एआई डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर पावर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजनाओं को लेकर अब स्वामित्व, भूमि चयन, जल-बिजली उपयोग और स्थानीय रोजगार का मुद्दा सामने आया है। इन परियोजनाओं को निजी कंपनियों के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के बजाय महाराष्ट्र सरकार के 100 प्रतिशत स्वामित्व और नियंत्रण में विकसित करने की मांग उठाई गई है। साथ ही, सोलापुर जिले के युवाओं को रोजगार में पहली प्राथमिकता देने और इंदापुर में बड़े पैमाने पर भूमि चयन के तकनीकी कारण सार्वजनिक करने की मांग की गई है।

यह मांग प्रतीक्षा तारासिंग चव्हाण, युवा अध्यक्ष, कॉप्स सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र ओबीसी युवा मोर्चा ने की है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उद्योग एवं ऊर्जा विभाग, एमआईडीसी (MIDC) और सोलापुर के जिला कलेक्टर को विस्तृत ज्ञापन सौंपा है।

चव्हाण ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध विकास परियोजनाओं से नहीं है, लेकिन यदि सोलापुर की भूमि, उजनी का पानी और सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग इन परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है, तो उनका प्रत्यक्ष लाभ भी सोलापुर के नागरिकों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, "हमारा विरोध विकास से नहीं है; लेकिन यदि सोलापुर की भूमि, उजनी का पानी और सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग परियोजना के लिए किया जा रहा है, तो इसका प्रत्यक्ष लाभ भी सोलापुर के नागरिकों को मिलना चाहिए।"

ज्ञापन में प्रस्तावित एआई डेटा सेंटर को निजी कंपनी के साथ पीपीपी मॉडल के बजाय महाराष्ट्र सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी और नियंत्रण वाली सरकारी परियोजना के रूप में विकसित करने की मांग की गई है। इसके लिए आवश्यक तकनीकी उपकरण, निर्माण, रखरखाव और विशेष सेवाएं पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निजी कंपनियों से ली जा सकती हैं, लेकिन परियोजना का स्वामित्व, रणनीतिक निर्णय, प्रशासनिक नियंत्रण और संवेदनशील सरकारी डेटा का प्रबंधन पूरी तरह सरकार के अधीन रहना चाहिए।

चव्हाण ने डिजिटल युग में नागरिकों के व्यक्तिगत और सरकारी डेटा की सुरक्षा को भी महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। आधार, पैन (PAN), बैंकिंग लेनदेन, भूमि रिकॉर्ड, स्वास्थ्य रिकॉर्ड और सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारियों की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन (Encryption), मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (Multi-Factor Authentication), नियमित साइबर सुरक्षा ऑडिट (Cyber Security Audit), एक्सेस कंट्रोल (Access Control) और डिजास्टर रिकवरी (Disaster Recovery) जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य करने की मांग की गई है।

उजनी बांध सोलापुर जिले में होने के बावजूद परियोजना के लिए पुणे जिले के इंदापुर तालुका में अधिक भूमि प्रस्तावित किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। चव्हाण के अनुसार, सरकार की ओर से सार्वजनिक की गई जानकारी में पहले चरण के लिए प्रस्तावित 415.75 एकड़ सरकारी भूमि में से केवल 110.28 एकड़ सोलापुर जिले के माढा तालुका के भीमानगर-रांजणी क्षेत्र में है, जबकि शेष 305.47 एकड़ भूमि पुणे जिले के इंदापुर तालुका के तरटगांव और हिंगणगांव क्षेत्र में प्रस्तावित है।

उन्होंने सवाल किया कि इंदापुर तालुका में भूमि चयन के पीछे तकनीकी आधार क्या हैं? क्या भूमि का चयन बिजली कनेक्शन, फाइबर नेटवर्क, बुनियादी ढांचे, परिवहन, जल स्रोतों, पर्यावरणीय सुरक्षा और भविष्य में विस्तार की संभावनाओं को ध्यान में रखकर किया गया है? क्या सोलापुर जिले में उपलब्ध वैकल्पिक सरकारी भूमि का तुलनात्मक अध्ययन कराया गया था?

इन सवालों के जवाब में सरकार से सोलापुर और इंदापुर की प्रस्तावित साइटों की स्वतंत्र टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट (Technical Feasibility Report), साइट सिलेक्शन रिपोर्ट (Site Selection Report) और कॉस्ट-बेनिफिट एनालिसिस (Cost-Benefit Analysis) सार्वजनिक करने की मांग की गई है। साथ ही, डेटा सेंटर का मुख्य परिसर सोलापुर जिले में ही विकसित करने की संभावना पर स्वतंत्र अध्ययन कराने की बात कही गई है।

परियोजना में पानी की खपत को लेकर भी पारदर्शिता की मांग की गई है। ज्ञापन के अनुसार, डेटा सेंटर के लिए प्रतिवर्ष लगभग 0.42 से 0.50 टीएमसी (TMC) पानी उपयोग किए जाने का दावा किया गया है। चव्हाण ने कहा कि उजनी बांध में उपलब्ध जल संचय के साथ कृषि, पेयजल, मत्स्य पालन और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र जलवैज्ञानिक अध्ययन कराया जाना चाहिए। इसके अलावा क्लोज्ड लूप कूलिंग (Closed Loop Cooling) और डायरेक्ट टू चिप कूलिंग (Direct to Chip Cooling) तकनीकों की वास्तविक दक्षता की जांच कर उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जानी चाहिए।

इसी तरह, प्रस्तावित 1,400 मेगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर के लिए स्वतंत्र बिजली आपूर्ति प्रणाली, समर्पित ट्रांसमिशन लाइन (Dedicated Transmission Line), रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन (Renewable Energy Integration) और बैटरी स्टोरेज की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है। चव्हाण ने स्पष्ट किया कि परियोजना की बिजली जरूरतों से किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं और स्थानीय उद्योगों की बिजली आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

रोजगार के मुद्दे पर भी चव्हाण ने सरकार से स्पष्ट नीति और गारंटी की मांग की है। अनुमान के अनुसार, परियोजना से लगभग 2,800 स्थायी और 40,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। हालांकि, इन अवसरों में सोलापुर जिले के युवाओं की हिस्सेदारी कितनी होगी, इस पर स्पष्टता जरूरी बताई गई है।

इसके लिए स्वतंत्र 'लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी' (Local Employment and Skill Development Policy) तैयार करने की मांग की गई है। इस नीति को एमओयू (MoU), निविदाओं, भूमि उपयोग की शर्तों और अनुबंधों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। लागू संवैधानिक प्रावधानों और भर्ती नियमों का पालन करते हुए पात्र स्थानीय उम्मीदवारों को पहली प्राथमिकता देने के लिए कानूनी रूप से वैध व्यवस्था विकसित करने की मांग की गई है।

इसके साथ ही सोलापुर में एआई, आईटी और डेटा सेंटर स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, ताकि स्थानीय युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के अवसर मिल सकें।

चव्हाण ने परियोजना में स्थानीय उद्यमियों, किसानों और मछुआरों के हितों की सुरक्षा पर भी जोर दिया है। निर्माण कार्य, इलेक्ट्रिकल कार्य, नेटवर्किंग, रखरखाव, परिवहन, सुरक्षा और अन्य सेवाओं में सोलापुर के एमएसएमई (MSME) उद्योगों तथा स्थानीय उद्यमियों को शामिल करने की मांग की गई है। वहीं, फ्लोटिंग सोलर परियोजना से मछुआरों के व्यवसाय, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का स्वतंत्र अध्ययन कराने की आवश्यकता जताई गई है। किसानों, मछुआरों और स्थानीय नागरिकों की आपत्तियों पर विचार किए बिना परियोजना के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लेने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।

परियोजना की पारदर्शिता को लेकर 16 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षरित मूल समझौते के बाद इसके स्वरूप में बदलाव की सार्वजनिक जानकारी का हवाला देते हुए मूल और संशोधित एमओयू तथा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Detailed Project Report) सार्वजनिक करने की मांग की गई है। इसके अलावा भूमि हस्तांतरण की शर्तों, पानी और बिजली के उपयोग, निवेश, राजस्व साझाकरण, वित्तीय रियायतों तथा स्थानीय रोजगार से संबंधित प्रावधानों को भी सार्वजनिक करने की मांग उठाई गई है।

पूरी परियोजना पर स्वतंत्र सरकारी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सलाहकार समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें स्थानीय युवा प्रतिनिधियों, किसानों, मछुआरों, उद्यमियों, तकनीकी विशेषज्ञों और पर्यावरण विशेषज्ञों को शामिल करने की मांग की गई है। साथ ही परियोजना की प्रगति, रोजगार सृजन, पानी और बिजली की खपत तथा वित्तीय लाभों की जानकारी देते हुए प्रत्येक छह महीने में सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करने की मांग रखी गई है।

ज्ञापन के माध्यम से प्रतीक्षा तारासिंग चव्हाण ने स्पष्ट किया है कि उजनी क्षेत्र की इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में सरकारी स्वामित्व, पारदर्शिता, डेटा सुरक्षा, संसाधनों का संतुलित उपयोग और स्थानीय नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उनका जोर है कि सोलापुर की भूमि और सार्वजनिक संसाधनों से विकसित होने वाली परियोजनाओं का लाभ स्थानीय युवाओं, किसानों, मछुआरों और उद्यमियों तक भी पहुंचे।