एनबीसीसी और मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने मुंबई में सीजीओ कॉम्प्लेक्स विकास हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड और मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने 23 दिसंबर 2025 को मुंबई पोर्ट की लगभग 25 एकड़ भूमि पर सीजीओ कॉम्प्लेक्स के विकास हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आदेश तितरमारे और के. पी. महादेवास्वामी की मौजूदगी में हुई यह साझेदारी शहरी पुनर्विकास और विश्वस्तरीय अवसंरचना के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
मुंबई में शहरी अवसंरचना विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित करते हुए, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन नवरत्न सीपीएसई एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने 23 दिसंबर 2025 को मुंबई पत्तन प्राधिकरण (एमबीपीए) बोर्ड के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता कॉटन ग्रीन डिपो, मुंबई के समीप मुंबई पोर्ट की लगभग 25 एकड़ भूमि पर सीजीओ कॉम्प्लेक्स के विकास को लेकर किया गया है।
इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुंबई पत्तन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आदेश तितरमारे, आईएएस और एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री के. पी. महादेवास्वामी उपस्थित थे। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने विधिवत रूप से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एनबीसीसी इस परियोजना के तहत संकल्पना से लेकर कमीशनिंग तक कार्य के सम्पूर्ण निष्पादन की जिम्मेदारी संभालेगा।
इसके अतिरिक्त, मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने एनबीसीसी को अन्य प्रमुख परियोजनाओं के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है, जिनमें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र का निर्माण, आइकोनिक भवन का निर्माण, बहुस्तरीय कार पार्किंग, भवन, शेड, घाट, भंडारण क्षेत्र और सड़कों का अनुरक्षण शामिल है। यह समझौता ज्ञापन नियोजित पुनर्विकास, परिसंपत्ति मौद्रीकरण और विश्वस्तरीय अवसंरचना के निर्माण के लिए एक रणनीतिक सहयोग की शुरुआत को दर्शाता है, जो भारत सरकार की संधारणीय शहरी रूपांतरण की परिकल्पना के अनुरूप है।
इस साझेदारी के माध्यम से एनबीसीसी अपनी सिद्ध परियोजना प्रबंधन, पुनर्विकास और अवसंरचना निष्पादन में विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा, जबकि मुंबई पत्तन प्राधिकरण बंदरगाह की भूमि परिसंपत्तियों के सर्वोत्तम उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा। इस सहयोग को शहरी विकास और स्थानीय अवसंरचना को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के एक निर्णायक कदम के रूप में देखा जा रहा है।
