मुंबई प्रॉपर्टी टैक्स: 31 मार्च तक भुगतान न करने पर बीएमसी जब्त करेगी संपत्ति
अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी ने दिए सख्त निर्देश, बकाया वसूली के लिए छुट्टियां और वीकेंड पर भी खुले रहेंगे नागरिक सुविधा केंद्र।
मुंबई में बकाया संपत्ति कर की वसूली के लिए बीएमसी मुख्यालय में समीक्षा बैठक करती अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी और अन्य अधिकारी।
प्रातःकाल संवाददाता, मुंबई। अगर आप मुंबई में अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स भरने में ढिलाई बरत रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। बीएमसी इस बार डिफॉल्टरों को कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। शहर की अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी ने कड़े तेवर दिखाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो लोग 31 मार्च तक अपना बकाया टैक्स जमा नहीं करेंगे, उनकी संपत्तियों को बिना किसी देरी के तुरंत जब्त कर लिया जाए। प्रशासन का यह 'एक्शन मोड' उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो टैक्स चोरी या देरी करने की आदत डाल चुके हैं।
बीएमसी की 'सर्जिकल स्ट्राइक' और वसूली का लक्ष्य
बीएमसी मुख्यालय में हुई एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में यह खुलासा हुआ कि अब तक कुल 6,449 करोड़ रुपये का टैक्स वसूला जा चुका है, जो कि तय लक्ष्य का लगभग 88 प्रतिशत है। अब बाकी बचे 12 प्रतिशत की वसूली के लिए बीएमसी ने 'सर्जिकल स्ट्राइक' की तैयारी कर ली है। डॉ. अश्विनी जोशी ने अधिकारियों से कहा है कि वे वार्ड स्तर पर जाकर उन संपत्तियों की पहचान करें जिनका कर बकाया है।
छुट्टियों में भी खुले रहेंगे नागरिक सुविधा केंद्र
टैक्स भरने में नागरिकों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए एक बड़ी राहत भी दी गई है। मुंबई के सभी 'नागरिक सुविधा केंद्र' अब छुट्टियों और वीकेंड के दौरान भी खुले रहेंगे। आगामी 26, 28 और 29 मार्च को ये केंद्र सुबह 8 से रात 10 बजे तक काम करेंगे, जबकि आखिरी दो दिनों यानी 30 और 31 मार्च को आधी रात तक खिड़कियाँ खुली रहेंगी।
सख्त कार्रवाई और जब्ती की चेतावनी
प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि समय सीमा खत्म होते ही भारी जुर्माने के साथ-साथ कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी ने कड़े तेवर दिखाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि "जो लोग 31 मार्च तक अपना बकाया टैक्स जमा नहीं करेंगे, उनकी संपत्तियों को बिना किसी देरी के तुरंत जब्त कर लिया जाए।" ऐसे में अंतिम समय की भगदड़ और कानूनी झंझटों से बचने का एकमात्र तरीका यही है कि आप 31 मार्च की डेडलाइन से पहले अपना कर्तव्य पूरा करें।
