मुंबई में मानसून से पहले नालेसफाई अधूरी, प्रभाकर शिंदे ने अधिकारियों को फटकारा
बीएमसी स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे ने पूर्व उपनगरों का औचक निरीक्षण किया और धीमी गति से चल रहे सफाई कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए।
मानसून की दस्तक में अब बेहद कम समय शेष होने के बावजूद मुंबई के कई क्षेत्रों में नालेसफाई और मीठी नदी की सफाई कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। विशेष रूप से पूर्व उपनगरों में सफाई कार्य की धीमी गति के चलते इस वर्ष भी जलजमाव का गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका गहराती जा रही है। इसी जमीनी स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से बीएमसी स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे के नेतृत्व में वरिष्ठ नगरसेवकों एवं अधिकारियों की टीम ने पूर्व उपनगरों का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान टीम ने मानखुर्द, गोवंडी, चेंबूर और कुर्ला जैसे जलजमाव के प्रति अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा कर बड़े नालों तथा मीठी नदी में चल रहे सफाई कार्यों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। मौके पर कबाड़, प्लास्टिक और कचरे के ढेर पाए जाने पर स्थायी समिति अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए बीएमसी अधिकारियों की कड़ी फटकार लगाई।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पूर्व उपनगरों में कछुआ गति से चल रहा नालेसफाई कार्य किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। शिंदे ने कहा कि ठेकेदारों को निर्देशित कर तत्काल अतिरिक्त क्रेन, आधुनिक पोकलेन मशीनें तथा अधिक से अधिक मैनपावर को कार्य पर लगाया जाए और संपूर्ण सफाई अभियान को ‘युद्ध स्तर’ पर संचालित किया जाए, ताकि समय रहते कार्य पूर्ण किया जा सके।
स्थानीय नगरसेवकों ने भी इस औचक निरीक्षण का समर्थन करते हुए कहा कि मानखुर्द और कुर्ला जैसे घनी आबादी वाले वॉर्डों में प्रत्येक वर्ष नालों की आधी-अधूरी सफाई के कारण हजारों घरों में गंदा पानी प्रवेश कर जाता है। नगरसेवकों की मांग पर प्रभाकर शिंदे ने अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि मीठी नदी के भीतर भारी मशीनों को उतारकर तली में जमा गाद को पूर्ण रूप से हटाया जाए।
इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समयावधि में नालेसफाई कार्य पूर्ण नहीं हुआ और मुंबई में जलजमाव अथवा बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो संबंधित वॉर्डों के सहायक आयुक्तों एवं कंत्राटदारों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह निरीक्षण आगामी मानसून के मद्देनज़र नगर प्रशासन के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें लापरवाही के प्रति किसी भी प्रकार की ढिलाई को अस्वीकार्य बताया गया है।
