मुंबई में किरायेदारों की मनमानी पर लगा अंकुश, पहली बार जारी हुआ फ्लैट खाली कराने का आदेश

मुंबई में लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होने के बावजूद फ्लैट खाली नहीं करने वाले किरायेदारों के खिलाफ पहली बार बेदखली का आदेश जारी किया गया है। महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 के तहत सक्षम प्राधिकारी की ओर से दिए गए इस आदेश से उन मकान मालिकों को राहत मिली है, जो समझौते की अवधि पूरी होने के बाद भी अपने मकान का कब्जा वापस नहीं ले पा रहे थे। मुंबई पुलिस के वेस्ट जोन-1 के डीसीपी ने संबंधित किरायेदारों को तत्काल फ्लैट खाली कर शांतिपूर्ण तरीके से मकान मालिकों को सौंपने का निर्देश दिया है।

इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के हाउसिंग डिपार्टमेंट ने 31 जुलाई 2026 को अधिसूचना जारी कर बृहन्मुंबई पुलिस कमिश्नरेट के सभी 15 जोनल डीसीपी को अपने-अपने क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया था। इसके बाद बांद्रा ईस्ट निवासी प्रकाश दिगंबर देवधर और उनकी पत्नी प्रभा प्रकाश देवधर ने अपने फ्लैट का कब्जा वापस दिलाने के लिए डीसीपी वेस्ट जोन-1 के समक्ष आवेदन किया।

मकान मालिकों का फ्लैट संताक्रूज ईस्ट स्थित जय को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में है। उन्होंने 16 अक्टूबर 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी कि 36 महीने का पंजीकृत लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट समाप्त होने के बावजूद किरायेदार फ्लैट खाली नहीं कर रहे हैं।

आवेदन मिलने के बाद डीसीपी एवं सक्षम प्राधिकारी ने महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट की धारा 43 और धारा 24 के तहत बेदखली का मामला दर्ज किया। 24 अक्टूबर को किरायेदारों को समन जारी किया गया। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों और दलीलों पर सुनवाई हुई। इस दौरान किरायेदारों की ओर से बेदखली की कार्रवाई का विरोध करने की अनुमति मांगते हुए आवेदन दिया गया, जिसे सक्षम प्राधिकारी ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही मकान मालिकों की याचिका स्वीकार कर ली गई।

आदेश में किरायेदारों को फ्लैट का खाली और वास्तविक कब्जा सभी चाबियों के साथ तत्काल मकान मालिकों को सौंपने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा 1 सितंबर 2026 से लेकर फ्लैट का कब्जा वापस सौंपने तक एग्रीमेंट में निर्धारित मासिक लाइसेंस फीस का दोगुना मुआवजा देने को कहा गया है।

वहीं, किरायेदारों की ओर से जमा की गई राशि वापस पाने से संबंधित दावे को अलग कानूनी प्रक्रिया के तहत निपटाने की अनुमति दी गई है। यानी फ्लैट का कब्जा वापस सौंपने और जमा राशि की वापसी से जुड़े मामलों को अलग-अलग कानूनी प्रक्रिया के तहत देखा जाएगा।

इस मामले के बाद मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होने के बाद यदि उन्हें फ्लैट का कब्जा वापस लेने में परेशानी होती है, तो वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने क्षेत्र के डीसीपी एवं सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 के तहत जारी यह पहला बेदखली आदेश उन मकान मालिकों के लिए कानूनी राहत का रास्ता खोलता है, जिन्हें समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपनी संपत्ति का कब्जा नहीं मिल पा रहा है।