मुंबई में देश का पहला ई-टीडीआर पोर्टल शुरू, अब ऑनलाइन होगा जमीन का सौदा
बीएमसी ने हस्तांतरणीय विकास अधिकार के लिए डिजिटल मंच किया लाइव, बिचौलियों की भूमिका होगी खत्म और आएगी पारदर्शिता।
महानगर के शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे के विकास को एक अभूतपूर्व विस्तार देते हुए महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने देश के प्रथम एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म 'ई-टीडीआर' को पूरी क्षमता के साथ धरातल पर उतार दिया है। बुधवार, 15 अप्रैल 2026 से कार्यान्वित हुई यह ऐतिहासिक प्रणाली हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) के क्रय-विक्रय की प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी, अभेद्य सुरक्षा से युक्त और त्वरित बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि इच्छुक क्रेता और विक्रेता अब इस अत्याधुनिक सुविधा का लाभ उठाने हेतु आधिकारिक वेबसाइट https://etdr.mcgm.gov.in पर अपना पंजीकरण सुनिश्चित कर सकते हैं।
यह अभिनव डिजिटल मंच मुख्य रूप से उन भू-स्वामियों को केंद्र में रखकर विकसित किया गया है जिनकी भूमि का अधिग्रहण सड़क चौड़ीकरण, उद्यानों के निर्माण अथवा अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए किया गया है। भूमि के बदले में प्रदान किए जाने वाले 'डेवलपमेंट राइट्स सर्टिफिकेट' (डीआरसी) या टीडीआर का व्यापार अब ऑनलाइन सुलभ होगा। इस व्यवस्था की सर्वाेपरि विशेषता बिचौलियों के वर्चस्व को समाप्त करना है, जिससे छोटे डेवलपर्स और आम नागरिकों को भी समान अवसर प्राप्त होंगे। प्रणाली में पंजीकरण हेतु केवाईसी अनिवार्य किया गया है और भुगतान की समस्त प्रक्रिया एक सुरक्षित डिजिटल गेटवे के माध्यम से संपन्न होगी। सौदे की पुष्टि होते ही एक 'डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट' स्वतः तैयार होगा, जो भविष्य में एक कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार्य होगा।
ई-टीडीआर प्रणाली का प्रायोगिक शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ था, जिसे अब पूर्णतः लागू कर दिया गया है। इसके पूर्ण कार्यान्वयन से टीडीआर की बाजार दरों में स्पष्टता आएगी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित विश्लेषण के माध्यम से बाजार की विसंगतियों एवं उतार-चढ़ाव को नियंत्रित किया जा सकेगा। आयुक्त अश्विनी भिडे ने विश्वास व्यक्त किया है कि यह तकनीकी नवाचार मुंबई के नागरिक प्रशासन को अधिक जवाबदेह और जन-केंद्रित बनाएगा, जिससे शहर की विकास परियोजनाओं की गति में क्रांतिकारी सुधार होगा और समय की भारी बचत होगी।
