मुंबई: कांग्रेस का आरोप, वार्ड 1 की नगरसेविका रेखा यादव के पास 3 वोटर आईडी
मुंबई कांग्रेस ने आरटीआई से मिले दस्तावेजों के आधार पर बीएमसी नगरसेविका पर दो राशन कार्ड रखने और गलत हलफनामा देकर मुफ्त मकान हासिल करने के आरोप लगाए।
मुंबई की राजनीति और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में आज उस समय हड़कंप मच गया, जब मुंबई कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वार्ड नंबर 1 की मौजूदा नगरसेविका रेखा रामप्रकाश यादव के खिलाफ दस्तावेजी सुबूत पेश कर दिए। कांग्रेस ने आरटीआई और सरकारी पोर्टलों से मिले दस्तावेज़ों के आधार पर नगरसेविका पर दोहरा राशन कार्ड रखने, दो राज्यों में तीन अलग-अलग वोटर आईडी कार्ड बनाने और गलत हलफनामा देकर बीएमसी से मुफ्त मकान हथियाने के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद मुंबई के राजनैतिक गलियारों में भारी बवाल मच गया है और कांग्रेस ने नगरसेविका को तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग की है।
प्रातःकाल संवाददाता के अनुसार, कांग्रेस द्वारा मीडिया के सामने रखे गए आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक नगरसेविका रेखा यादव के पास एक साथ दो चालू राशन कार्ड मौजूद हैं। कानूनन एक परिवार के पास केवल एक ही राशन कार्ड हो सकता है, लेकिन उन्होंने जाति प्रमाण पत्र और जाति जांच समिति के सामने अलग-अलग कार्ड नंबर पेश किए। इतना ही नहीं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन करते हुए उनके नाम पर तीन अलग-अलग वोटर आईडी कार्ड रजिस्टर्ड पाए गए हैं। इनमें से दो वोटर आईडी कार्ड महाराष्ट्र के बोरीवली विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, जबकि एक उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की मतदाता सूची में दर्ज है। दो अलग-अलग राज्यों में मतदान का अधिकार रखना और कई वोटर आईडी बनाना एक गंभीर और दंडनीय अपराध है।
फर्जीवाड़े का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा, नगरसेविका पर बीएमसी की सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत एक मुफ्त पुनर्वास मकान हथियाने का भी आरोप लगा है। इसके लिए उन्होंने झूठा शपथ पत्र दिया कि उनके या उनके पति के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है, जबकि उनके अपने चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पति के नाम पर बोरीवली पश्चिम के अंबेडकर नगर एसआरए में 40 लाख रुपये की कीमत का एक मकान पहले से मौजूद है। कांग्रेस नेता शीतल अशोक म्हात्रे ने इसे जनता के साथ बड़ा धोखा बताते हुए मांग की है कि इस फर्जीवाड़े के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, दोनों राशन कार्ड रद्द हों और नगरसेविका को पद से बर्खास्त कर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस खुलासे ने बीएमसी की प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक शुचिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
