मुंबई में देश की पहली AI आधारित CivitTwin प्रणाली शुरू, अब तुरंत मिलेगी बिल्डिंग परमिशन
मुंबई टेक वीक 2026 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी के डिजिटल अप्रूवल ट्विन पोर्टल का किया लोकार्पण, नक्शा अपलोड करते ही खुद कमियां पकड़ेगी एआई तकनीक।
मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ‘मुंबई टेक वीक 2026’ के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महापौर रितू तावडे और बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिडे की उपस्थिति में देश की पहली एआई आधारित भवन निर्माण अनुमति प्रणाली ‘CivitTwin’ के लोकार्पण का प्रस्तुतीकरण।
। मुंबई को पूरी तरह डिजिटल और स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ‘मुंबई टेक वीक 2026’ के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित भवन निर्माण अनुमति प्रणाली ‘CivitTwin’ का भव्य लोकार्पण किया। ई-टीडीआर की अभूतपूर्व सफलता के बाद बीएमसी का यह कदम प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, सटीकता और गति लाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
इस खास और गरिमामय मौके पर मुंबई की महापौर रितू तावडे और बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिडे समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जहाँ कमिश्नर ने एक विस्तृत कंप्यूटर प्रेजेंटेशन के जरिए इस पूरी अत्याधुनिक प्रणाली की खूबियों को सामने रखा। डिजिटल अप्रूवल ट्विन की अनूठी अवधारणा पर काम करने वाली यह 'CivitTwin' प्रणाली किसी भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से जमा करने से पहले ही उसकी 'आभासी पूर्व-जांच' (वर्चुअल प्री-स्क्रूटनी) कर देगी।
बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिडे ने इस प्रणाली की प्रशासनिक उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए बताया कि अब तक आर्किटेक्ट और डेवलपर्स को नियमों की जटिलता, अधूरे दस्तावेजों या अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की कमी के कारण महीनों तक मंजूरी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और भटकना पड़ता था। लेकिन अब जैसे ही वे अपने नक्शे और जरूरी कागजात इस पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करेंगे, एआई तकनीक खुद ब खुद नियमों के उल्लंघन और सभी कमियों को पकड़कर तुरंत सुधार का मौका देगी। इससे पूरी प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप और गलतियों की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाएगी।
इस क्रांतिकारी तकनीक का सीधा और बड़ा फायदा आम मुंबईकरों को मिलेगा, क्योंकि निर्माण अनुमतियां तेज होने से हाउसिंग और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे, जिससे घर खरीदारों का लंबा इंतजार खत्म होगा और मुंबई के शहरी नियोजन को एक नई व वैज्ञानिक दिशा मिलेगी।
