मुंबई के चारकोप में BMC स्कूल की जमीन निजी ट्रस्ट को लीज पर देने का विरोध
कांग्रेस ने 26.22 करोड़ की जमीन 4.09 करोड़ में देने के प्रस्ताव को रद्द करने और स्कूल लीज नीति पर बीएमसी सदन में चर्चा की मांग की है।

मुंबई के चारकोप में बेशकीमती नगरपालिका स्कूल की जमीन निजी ट्रस्ट को 30 साल की लीज पर देने के प्रस्ताव ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। मुंबई महानगरपालिका प्रशासन के इस फैसले का कांग्रेस ने कड़ा विरोध करते हुए प्रस्ताव वापस लेने और विवादित लीज नीति पर निर्वाचित बीएमसी सदन में चर्चा कराने की मांग की है।
आर/साउथ वार्ड के चारकोप सेक्टर-2 स्थित नगरपालिका स्कूल की 4,209.70 वर्ग मीटर जमीन सेंट मेरी एजुकेशनल ट्रस्ट को लीज पर देने का प्रस्ताव सुधार समिति के विषय क्रमांक 5 के तहत रखा गया है। कांग्रेस पार्टी के गटनेता अशरफ आज़मी ने इस प्रस्ताव को तत्काल रद्द करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सार्वजनिक संपत्ति को निजी ट्रस्ट के हवाले करने की तैयारी की जा रही है। सेंट मेरी एजुकेशनल ट्रस्ट वर्ष 1995 से 'लीव एंड लाइसेंस' के आधार पर स्कूल की 19 कक्षाओं का उपयोग कर रहा है।
प्रस्ताव के आर्थिक पहलुओं पर सवाल उठाते हुए आज़मी ने बताया कि 2025-26 की रेडी रेकनर दर के अनुसार इस भूखंड का वास्तविक मूल्य लगभग ₹26.22 करोड़ है, जबकि प्रशासन ने रियायती गणना के आधार पर इसे 30 साल के लिए मात्र ₹4.09 करोड़ के एकमुश्त प्रीमियम पर लीज पर देने का प्रस्ताव तैयार किया है। उन्होंने इसे मुंबई की जनता की संपत्ति और बीएमसी के आर्थिक हितों के साथ सीधा खिलवाड़ बताया।
अशरफ आज़मी ने कहा कि यह विवादित लीज नीति फरवरी 2024 में उस समय मंजूर की गई थी, जब बीएमसी में निर्वाचित नगरसेवक मौजूद नहीं थे और प्रशासन के माध्यम से महानगरपालिका का संचालन हो रहा था। उन्होंने इस नीति के तहत पहले भी सामने आए विरोध का उल्लेख किया। घाटकोपर के पंतनगर स्कूल सहित अन्य भूखंडों को निजी संस्थाओं को देने के प्रस्तावों का भाजपा नगरसेविका राखी जाधव, रोहन राठौड़ और मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार ने भी विरोध किया था। इसके बाद अक्टूबर 2026 में उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश पर पांच स्कूल भूखंडों का आवंटन रद्द करना पड़ा था।
कांग्रेस ने अब सुधार समिति के विषय क्रमांक 5 को तत्काल वापस लेने के साथ फरवरी 2024 की संपूर्ण स्कूल लीज नीति को पुनर्विचार के लिए निर्वाचित बीएमसी सदन के सामने रखने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि सदन का अंतिम निर्णय आने तक इस नीति के तहत किसी भी नगरपालिका स्कूल की जमीन का आवंटन या लीज तत्काल प्रभाव से रोकी जाए।
इसके अलावा कांग्रेस ने अब तक आवंटित किए गए सभी स्कूल भूखंडों के मूल्यांकन, आर्थिक शर्तों और चयन प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराने की मांग भी उठाई है। पार्टी के अनुसार, सार्वजनिक स्कूलों की जमीन से जुड़े फैसलों में पारदर्शिता और महानगरपालिका के आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
अशरफ आज़मी ने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 की धारा 61 का हवाला देते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना बीएमसी का अनिवार्य कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि गरीब और मेहनतकश परिवारों के बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाकर सार्वजनिक जमीन निजी हाथों में सौंपने के बजाय महानगरपालिका को अपनी शिक्षा व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए।
आज़मी ने चेतावनी दी कि यदि चारकोप स्कूल की जमीन लीज पर देने का प्रस्ताव रद्द नहीं किया गया, तो कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेगी। ऐसे में चारकोप की जमीन का प्रस्ताव अब बीएमसी की विवादित स्कूल लीज नीति और सार्वजनिक शैक्षणिक संपत्तियों के आवंटन पर व्यापक फैसले का मुद्दा बन गया है।

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