बीएमसी की वायु गुणवत्ता प्रयोगशाला के लिए निजी एजेंसी नियुक्ति का प्रस्ताव, स्थायी समिति में हुई अहम चर्चा
बीएमसी की वायु गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशाला के लिए निजी एजेंसी नियुक्ति का प्रस्ताव स्थायी समिति में पहुंचा। जानिए क्यों उठाना पड़ा यह कदम और आगे क्या होगा।
मुंबई में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत संचालित वायु गुणवत्ता निगरानी और अनुसंधान प्रयोगशाला के कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक वर्ष के लिए निजी एजेंसी नियुक्त करने का प्रस्ताव स्थायी समिति की बैठक में रखा गया। प्रस्ताव के अनुसार, प्रयोगशाला में वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों की कमी को देखते हुए दैनिक कार्यों के सुचारु संचालन के लिए बाहरी एजेंसी की सेवाएं लेने की तैयारी की जा रही है।
बीएमसी के दस्तावेजों के अनुसार, यह प्रयोगशाला शहर में वायु प्रदूषण की नियमित निगरानी, प्रदूषक तत्वों के नमूनों का विश्लेषण, पर्यावरणीय अध्ययन तथा नागरिकों से प्राप्त प्रदूषण संबंधी शिकायतों की जांच जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसके अलावा हर वर्ष पर्यावरण की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर महानगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। वर्तमान में प्रयोगशाला के माध्यम से चार स्वचालित वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र, पांच सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र तथा एक मोबाइल वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र का संचालन किया जा रहा है।
दस्तावेज में बताया गया है कि वैज्ञानिक पदों के रिक्त रहने से नमूनों के संग्रह, परीक्षण, विश्लेषण, दस्तावेजीकरण और अन्य तकनीकी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसी कारण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद एक वर्ष के लिए निजी एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए पहले जनवरी 2025 में ई-निविदा जारी की गई थी, लेकिन प्राप्त दरें अनुमानित लागत से अधिक होने के कारण पूरी प्रक्रिया रद्द करनी पड़ी।
इसके बाद दिसंबर 2025 में दोबारा निविदा जारी की गई। दूसरी निविदा प्रक्रिया में अंतिम तिथि तक पांच कंपनियों ने अपने प्रस्ताव जमा किए। अब इन प्रस्तावों की तकनीकी और वित्तीय जांच के बाद पात्र एजेंसी का चयन किया जाएगा।
बीएमसी का मानना है कि निजी एजेंसी की नियुक्ति से वायु गुणवत्ता की निगरानी, प्रदूषण से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण और पर्यावरणीय रिपोर्ट तैयार करने का कार्य अधिक व्यवस्थित तथा समयबद्ध तरीके से किया जा सकेगा। इससे मुंबई में वायु प्रदूषण की निगरानी व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ पर्यावरण संरक्षण से जुड़े निर्णयों के लिए अधिक सटीक आंकड़ों का आधार भी उपलब्ध होगा।
