बांद्रा गरीब नगर अतिक्रमण: हाई कोर्ट से मंजूरी के बाद वेस्टर्न रेलवे का बड़ा एक्शन
बॉम्बे हाई कोर्ट की हरी झंडी के बाद वेस्टर्न रेलवे ने गरीब नगर में सुरक्षा बलों की मौजूदगी में रेल परियोजनाओं के लिए अवैध निर्माणों को ढहाया।
मुंबई के बांद्रा स्थित गरीब नगर क्षेत्र में मई 2026 में रेलवे की जमीन पर किए गए अवैध निर्माणों को हटाता वेस्टर्न रेलवे का बुलडोजर।
मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर वर्षों से किए गए अवैध एवं अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए वेस्टर्न रेलवे को न्यायपालिका से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए वेस्टर्न रेलवे को अपना बड़े पैमाने पर चल रहा तोड़फोड़ और अतिक्रमण विरोधी अभियान कानून के दायरे में जारी रखने की पूर्ण अनुमति प्रदान की है।
हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से अपने आदेश में दर्ज किया कि रेलवे द्वारा सभी अनधिकृत और अवैध संरचनाओं को हटाने के अभियान को आगे बढ़ाने की पूरी मंजूरी दी जाती है। इस न्यायिक हरी झंडी के बाद वेस्टर्न रेलवे प्रशासन ने बांद्रा के अत्यंत घने और संवेदनशील माने जाने वाले ‘गरीब नगर’ स्लम क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है।
इस अभियान के तहत रेलवे की जमीनों पर लंबे समय से अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे झुग्गियों एवं पक्के अवैध ढांचों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया जा रहा है। क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के सैकड़ों जवानों की तैनाती की गई है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति या विरोध को रोका जा सके।
स्थानीय नगरसेवकों ने पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखी है और कहा है कि वे इस कानूनी कार्रवाई के दौरान प्रभावित और बेघर होने वाले नागरिकों के मानवीय अधिकारों के मुद्दे पर प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं, ताकि पात्र लोगों के पुनर्वास पर विचार किया जा सके। वहीं रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रेल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और सुरक्षा कारणों के चलते यह जमीनी कार्रवाई आवश्यक हो गई थी।
यह कार्रवाई बांद्रा में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम मानी जा रही है, जिसका सीधा असर क्षेत्रीय संरचना और भविष्य की रेल परियोजनाओं पर पड़ने की संभावना है।
