MHADA पुणे मंडल ने बढ़ाई 4186 सदनियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि, 11 दिसंबर को होगी संगणकीय सोडत
MHADA पुणे मंडल ने 4186 सदनियों की बिक्री के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। संगणकीय सोडती 11 दिसंबर को आयोजित होगी। अब आवेदक ऑनलाइन या RTGS/NEFT के माध्यम से अनामत राशि जमा कर सकते हैं। यह कदम आवेदकों को अपने गृह स्वप्न की दिशा में अंतिम अवसर देता है।
मुंबई, 20 नवंबर, 2025: पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडल (MHADA) ने अपने अहम निर्णय के तहत पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ और पीएमआरडीएस सहित सोलापुर, कोल्हापुर और सांगली जिलों में विभिन्न गृहनिर्माण योजनाओं की 4186 सदनियों की बिक्री के लिए संगणकीय सोडती की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब आवेदक 30 नवंबर, 2025 की रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे।
इस समय तक 4186 सदनियों के लिए कुल 1,82,781 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 1,33,885 आवेदन अनामत राशि के साथ भरे गए हैं। मंडल की ओर से सदनियों की बिक्री के लिए ऑनलाइन संगणकीय सोडती 11 दिसंबर, 2025 को दोपहर 12 बजे आयोजित की जाएगी। आवेदनकर्ता 30 नवंबर, 2025 की रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन अनामत राशि का भुगतान कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, 1 दिसंबर, 2025 तक संबंधित बैंकों के कार्यालयीन समय में RTGS/NEFT के माध्यम से भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय तकनीकी कारणों और आवेदकों द्वारा कागजात की पूर्ति हेतु मांगों के मद्देनजर लिया गया है। कई आवेदकों की कागजात जांच में अड़चनें आने के कारण और अधिक समय देने की आवश्यकता महसूस की गई। इस निर्णय को अंतिम अवसर के रूप में घोषित किया गया है। नए समय-सारिणी और विवरण MHADA की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
मंडल ने बिक्री की प्रक्रिया को चार मुख्य घटकों में विभाजित किया है। इसमें प्रथम आवेदक को प्राथमिकता देने वाली MHADA गृहनिर्माण योजना के तहत 1683 सदनियां, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 299 सदनियां, 15 प्रतिशत सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना के तहत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 864 सदनियां और 20 प्रतिशत सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना के अंतर्गत पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ और पीएमआरडीएस क्षेत्र में कुल 3222 सदनियां शामिल हैं।
पुणे मंडल अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अन्य सभी नियम और शर्तें पहले प्रकाशित विज्ञापनों के अनुसार ही रहेंगी। यह कदम आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया में सुधार और अधिक पारदर्शिता प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस निर्णय से हजारों आवेदकों को उनके गृह स्वप्न की ओर एक और अवसर प्राप्त होगा।
