मानखुर्द इलाके में सरकारी जमीन को भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोड के समीप स्थित 'बॉम्बे सोप फैक्ट्री' की लगभग 22 एकड़ सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए 1400 झोपड़ों को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और मुंबई उपनगर जिलाधिकारी कार्यालय ने मिलकर जमींदोज कर दिया। बुधवार सुबह आरंभ हुई इस व्यापक कार्रवाई से संपूर्ण क्षेत्र में हड़कंप मच गया। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच प्रशासन ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी जमीनों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

महाराष्ट्र जमीन राजस्व अधिनियम 1966 की धारा 50 के तहत जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा इस निष्कासन कार्रवाई के आदेश निर्गत किए गए थे। बीएमसी के सह आयुक्त देविदास क्षीरसागर और सहायक आयुक्त उज्ज्वल इंगोले के कुशल नेतृत्व में 'एम-पूर्व' विभाग ने इस जटिल अभियान को सफल बनाया। इस विशाल ध्वस्तीकरण को प्रभावी ढंग से अंजाम देने के लिए प्रशासन ने आधुनिक संसाधनों का सहारा लिया, जिसमें 7 जेसीबी, 3 पोकलेन और 10 डंपर तैनात किए गए थे। साथ ही, संपूर्ण क्षेत्र की निगरानी के लिए 2 ड्रोन कैमरों का भी विशेष उपयोग किया गया।

करीब 200 सफाई कर्मचारियों और इंजीनियरों की बड़ी टीम ने सुबह से ही मोर्चा संभाला और देखते ही देखते अवैध निर्माणों का नामोनिशान मिटा दिया। पुलिस की कड़ी मौजूदगी और सुरक्षा घेरे के कारण यह पूरी प्रक्रिया बिना किसी बड़े विरोध के अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस ऐतिहासिक कार्रवाई ने न केवल करोड़ों की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया, बल्कि भविष्य में भू-माफियाओं के दुस्साहस पर लगाम लगाने की दिशा में एक कड़ा रुख भी प्रस्तुत किया है।

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