केईएम अस्पताल की बंद लिफ्टों पर अनिल गलगली सख्त, डीन की नियुक्ति को लेकर सौंपा ज्ञापन

मुंबई के परेल स्थित केईएम अस्पताल में लंबे समय से बंद पड़ी लिफ्टों और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सूचना के अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता अनिल गलगली ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। अस्पताल में मरीजों, दिव्यांगों और उनके परिजनों को हो रही परेशानी के मद्देनजर उन्होंने बीएमसी की सार्वजनिक स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हरीश भांदिर्गे से मुलाकात कर तीन पन्नों का विस्तृत ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में गलगली ने केईएम अस्पताल के अधिष्ठाता (डीन) पद पर महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग से पात्रता प्राप्त पूर्णकालिक उम्मीदवार की नियुक्ति की मांग की है। उनका कहना है कि वर्तमान में प्रभारी डीन के जरिए अस्पताल का प्रशासनिक कामकाज संचालित होने के कारण व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। उन्होंने अस्पताल के प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए पूर्णकालिक अधिष्ठाता की नियुक्ति को आवश्यक बताया।

इसके साथ ही ज्ञापन में लंबे समय से बंद पड़ी लिफ्टों की तत्काल मरम्मत, नई लिफ्ट लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने और मरम्मत एवं स्थापना का काम पूरा होने तक मरीजों के लिए ठोस वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग उठाई गई है। गलगली ने ध्यान दिलाया कि हड्डी टूटने, दिव्यांगता और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना संभव नहीं है। ऐसे मरीजों को अस्पताल की एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तत्काल सुरक्षित विकल्प उपलब्ध कराना जरूरी है।

अनिल गलगली पिछले एक साल से इस समस्या को लेकर अस्पताल प्रशासन के साथ लगातार पत्राचार कर रहे हैं। इसके बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकलने पर उन्होंने अब सार्वजनिक स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष से सीधे हस्तक्षेप की अपील की है।

गलगली ने अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं, स्वच्छता और लिफ्ट जैसी बुनियादी सुविधाओं की नियमित निगरानी पर भी जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षित और सुलभ चिकित्सा सेवा प्राप्त करना प्रत्येक मरीज का मौलिक अधिकार है। प्रशासनिक लापरवाही या लिफ्टों की खराबी के कारण किसी भी मरीज के इलाज में बाधा नहीं आनी चाहिए। ज्ञापन के जरिए उन्होंने अस्पताल की प्रशासनिक व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की है।