मुंबई के सरकारी दफ्तरों में लागू होगी बेस्ट की संयुक्त डिजिटल बिजली बिलिंग, प्रीपेड प्रणाली से होगी बड़ी बचत
मुंबई में राज्य सरकार ने बेस्ट की संयुक्त डिजिटल बिजली बिलिंग प्रणाली और एक अप्रैल 2026 से सभी सरकारी बिजली कनेक्शनों को प्रीपेड करने का फैसला लिया है। नई व्यवस्था से भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी, जुर्माना और ब्याज से राहत मिलेगी तथा सरकारी खर्च और प्रशासनिक समय की बड़ी बचत होगी।
मुंबई। मुंबई शहर में राज्य सरकार और बृहन्मुंबई महानगरपालिका के तहत आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों के बिजली प्रबंधन को आधुनिक, पारदर्शी और सुगम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बेस्ट उपक्रम की संयुक्त बिजली बिलिंग प्रणाली को मंजूरी प्रदान की गई। इसके साथ ही एक अप्रैल 2026 से सभी सरकारी बिजली कनेक्शनों को प्रीपेड पद्धति में परिवर्तित करने का भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद सरकारी विभागों के बिजली बिलों के भुगतान की पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और भुगतान में होने वाली प्रक्रियागत देरी समाप्त हो जाएगी। सरकार के निर्णय के अनुसार, सभी संबंधित सरकारी विभागों को अगले 30 दिनों के भीतर बेस्ट के संयुक्त बिलिंग पोर्टल पर पंजीकरण कर अपने बिजली कनेक्शनों की जानकारी का सत्यापन अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।
इस व्यवस्था के तहत वित्त विभाग अग्रिम फंड वितरण की कार्यप्रणाली निर्धारित करेगा, जबकि ऊर्जा विभाग प्रत्येक तीन महीने में वित्तीय तालमेल की समीक्षा करेगा। संयुक्त डिजिटल बिलिंग प्रणाली लागू होने के बाद सभी बिजली कनेक्शनों के बिल एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जमा किए जा सकेंगे।
ऑटो-डेबिट सुविधा शुरू होने से बिजली बिलों के भुगतान में होने वाली देरी समाप्त होगी। इसके परिणामस्वरूप विलंब शुल्क और उस पर लगने वाले 12 से 15 प्रतिशत तक के भारी ब्याज से भी सरकारी विभागों को राहत मिलेगी, जिससे सरकारी धन की उल्लेखनीय बचत होगी।
वर्तमान में बेस्ट की इस कोड प्रणाली के अंतर्गत 322 समूहों में 10,017 ग्राहक तथा राज्य सरकार के 104 समूहों में 869 ग्राहक शामिल हैं। इन सभी को सीधे तौर पर इस आधुनिक प्रणाली का लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था में सभी बिजली बिलों का विवरण, बिजली की खपत और बकाया राशि एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही 'गो ग्रीन' सुविधा और प्रीपेड कनेक्शन अपनाने पर मिलने वाली विशेष छूट का लाभ भी सरकारी खजाने को प्राप्त होगा।
इस पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसके लिए बेस्ट द्वारा आवश्यक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, शिकायत निवारण प्रणाली और डैशबोर्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नई व्यवस्था से सरकारी कागजी कार्रवाई और जनशक्ति की व्यापक बचत होने के साथ प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक तेज, प्रभावी और सुव्यवस्थित बनने की उम्मीद है।
