धारावी पुनर्विकास पर वर्षा गायकवाड का हमला, 'मोदानी' सरकार पर अदानी को लाभ देने के आरोप

मुंबई में धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर सियासी तापमान तेज हो गया है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद Varsha Gaikwad ने केंद्र और राज्य की महायुति सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद बताया है। उन्होंने दावा किया कि धारावी विकास के नाम पर मुंबई की बहुमूल्य जमीन को नियमों को दरकिनार करते हुए निजी हितों को सौंपा जा रहा है।

गायकवाड ने आरोप लगाया कि इस परियोजना के तहत मुंबई की सैकड़ों एकड़ जमीन, जिसमें बेस्ट डिपो, प्राकृतिक उद्यान, रेलवे की जमीन, मदर डेयरी क्षेत्र और मीठी नदी के आसपास का बड़ा इलाका शामिल है, को कथित तौर पर Adani Group को लाभ पहुंचाने के लिए प्रक्रिया में शामिल किया गया है। उन्होंने इसे जनता के हितों के खिलाफ बताया और कहा कि विकास के नाम पर पर्यावरण और शहरी संरचना को गंभीर नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इस परियोजना के कारण मुंबई में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न होने की आशंका है। साथ ही उन्होंने कहा कि धारावी पुनर्वसन का वास्तविक उद्देश्य वहां के नागरिकों का विकास नहीं बल्कि क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान को बदलना है।

गायकवाड ने यह भी दावा किया कि धारावी में पात्रता और अपात्रता के जटिल मानकों के माध्यम से स्थानीय निवासियों को प्रभावित किया जा रहा है, जिससे कई लोगों के विस्थापन की स्थिति बन रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान पुलिस, प्रशासन और कुछ असामाजिक तत्वों की भूमिका से स्थानीय लोगों में भय का माहौल उत्पन्न किया जा रहा है।

उन्होंने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के उन दावों को भी खारिज किया, जिनमें धारावी को सिंगापुर या हॉन्गकॉन्ग की तर्ज पर विकसित करने की बात कही गई है। गायकवाड के अनुसार ये दावे जनता को भ्रमित करने वाले हैं और वास्तविकता इससे अलग है।

इस पूरे विवाद के बीच गायकवाड ने स्पष्ट किया कि मुंबई और धारावी के नागरिक अब इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार के दावों को लेकर गंभीर असंतोष व्याप्त है। यह मामला आने वाले समय में और अधिक राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दे सकता है।