दादर मंडी की मरम्मत को बीएमसी स्थायी समिति की मंजूरी, मुंबई की सभी मंडियों के लिए बनेगी नई नीति
दादर मंडी की मरम्मत को बीएमसी स्थायी समिति की मंजूरी मिल गई है। मुंबई की सभी मंडियों के लिए नई नीति, पुनर्वास, पार्किंग और विकास पर बड़ा फैसला।
मुंबई की प्रसिद्ध दादर मंडी की जर्जर स्थिति पर गंभीर संज्ञान लेते हुए बीएमसी की स्थायी समिति ने इसकी तत्काल मरम्मत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही दादर मंडी के व्यापारियों के पुनर्वास, पार्किंग और अन्य बुनियादी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्थायी समिति की विशेष बैठक जल्द बुलाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में बीएमसी प्रशासन को मुंबई की सभी मंडियों के सर्वांगीण विकास के लिए स्वतंत्र और पारदर्शी नीति तैयार करने के कड़े निर्देश भी दिए गए।
स्थायी समिति की बैठक में अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे ने कहा कि इससे पहले मुंबई की लगभग 20 प्रमुख मंडियों के लिए एक निश्चित नीति बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि किसी भी मंडी के पुनर्विकास में पार्किंग, आधुनिक व्यावसायिक सुविधाओं और अतिरिक्त एफएसआई का समुचित नियोजन होना आवश्यक है। इसके अलावा दादर मंडी के पांचों मुख्य प्रवेश द्वारों के प्रभावी प्रबंधन की योजना पर भी विचार किया जा रहा है।
बैठक के दौरान बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त ने समिति को बताया कि दादर मंडी का स्ट्रक्चरल ऑडिट पूरा हो चुका है और उसकी रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शहर की अन्य मंडियों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ विचार करेगा।
स्थायी समिति के सदस्य यशवंत किल्लेदार ने बताया कि दादर मंडी की मरम्मत का प्रस्ताव करीब एक महीने पहले 'नॉट टेकन' कर दिया गया था। हालांकि, मौके का निरीक्षण करने पर मंडी की वास्तविक स्थिति सामने आई और इसकी खराब हालत स्पष्ट रूप से उजागर हुई।
उन्होंने कहा कि दादर क्षेत्र में पहले से ही एक मंडी के पुनर्विकास का कार्य जारी है। ऐसे में यदि दूसरी मंडी को भी एक साथ बंद कर दिया जाता, तो वहां के थोक व्यापार और स्थानीय दुकानदारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। इसी व्यावहारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरी मंडी को बंद करने के बजाय तत्काल आवश्यक मरम्मत कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, ताकि व्यापारियों और ग्राहकों दोनों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। वहीं, मुंबई की सभी मंडियों के विकास के लिए नई नीति तैयार करने की दिशा में भी प्रशासन को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
