बीएमसी सदन में वडाला पुनर्विकास परियोजना को मंजूरी, विपक्ष की हार

मुंबई महानगरपालिका के गलियारों में पिछले कुछ दिनों से जारी तीखी राजनीतिक खींचतान आखिरकार एक निर्णायक मोड़ पर पहुँच गई है। वडाला स्थित बहुप्रतीक्षित गृहनिर्माण पुनर्विकास परियोजना को सोमवार को सदन में हुई लंबी चर्चा और मतदान के बाद भारी बहुमत से आधिकारिक मंजूरी मिल गई। इस महत्वपूर्ण फैसले के साथ ही वडाला के आजाद नगर और कमला नगर क्षेत्र के हजारों निवासियों के लिए बेहतर और सुरक्षित आवास का सपना अब हकीकत बनने की दिशा में मजबूती से अग्रसर है। महापौर रितू तावडे ने मतदान की समस्त प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात आधिकारिक रूप से इस प्रस्ताव के पारित होने की घोषणा की।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना का सफर अत्यंत उतार-चढ़ाव भरा रहा है। गौरतलब है कि 30 अप्रैल को जब पहली बार इस प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखा गया था, तब भाजपा-शिवसेना गठबंधन को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा था। उस समय पर्याप्त संख्या बल न होने के कारण सत्ता पक्ष के पक्ष में केवल 61 वोट पड़े थे, जो प्रस्ताव पारित करने के लिए अनिवार्य दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े से काफी कम थे। उस समय मिली करारी शिकस्त के बाद भाजपा ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए सदन से अनुपस्थित रहने वाले अपने पार्षदों को 'कारण बताओ' नोटिस भी जारी किया था।

सोमवार की विशेष बैठक के लिए सत्ता पक्ष ने इस बार कोई जोखिम न लेते हुए व्हिप जारी किया था, जिसके परिणामस्वरूप भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और राष्ट्रवादी कांग्रेस के अधिकांश पार्षद सदन में उपस्थित रहे। विपक्ष ने इस बार भी मतदान की कड़ी मांग रखी, लेकिन सत्ता पक्ष के 112 वोटों के मुकाबले विपक्ष का गठबंधन केवल 79 वोट ही जुटा पाया। सदन की कुल 226 सदस्य संख्या में से सत्ता पक्ष के मात्र 9 और विपक्ष के 26 पार्षद अनुपस्थित रहे। यह वृहद परियोजना न केवल वडाला के किदवई मार्ग स्थित नगर निगम की संपत्ति के विकास से जुड़ी है, बल्कि आसपास के झोपड़पट्टी वाले भूखंडों के कायाकल्प के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस विधायी जीत ने न केवल सदन में सत्ताधारी गठबंधन के वर्चस्व को पुनः स्थापित कर दिया है, बल्कि आगामी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भी एक स्पष्ट मार्ग प्रशस्त किया है।