बृहन्मुंबई महानगरपालिका के शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एक सुखद और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। वर्षों से अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं और लंबित दावों के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे इन वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीएमसी ने एक विशेष 'पेंशन अदालत' आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह पहल सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें प्रशासनिक जटिलताओं से निजात दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे उनके जीवन के इस पड़ाव को अधिक सम्मानजनक बनाया जा सके।

यह विशेष जन-अदालत आगामी शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 को सुबह 10:00 बजे से आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा समिति की अध्यक्षा राजेश्री शिरवडकर करेंगी। इस अवसर पर शिक्षा उपायुक्त डॉ. प्राची जांभेकर के साथ-साथ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों के शिक्षा अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे, जो स्वयं प्रत्येक मामले की सुनवाई कर उनके त्वरित निस्तारण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सुनवाई का आयोजन करी रोड (ईस्ट) स्थित महादेव पालव मार्ग पर त्रिवेणी सदन के पीछे स्थित त्रिवेणी संगम मनपा स्कूल भवन के शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया जाएगा।

बीएमसी प्रशासन ने इस आयोजन को पूर्णतः सफल और प्रभावी बनाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। सुनवाई के दौरान उप-शिक्षा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य लिपिक और लेखा विभाग के वरिष्ठ उप-मुख्य लेखापाल आवश्यक फाइलों और विस्तृत रिपोर्टों के साथ वहां मौजूद रहेंगे, ताकि मौके पर ही दावों का सत्यापन कर उनका निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित पेंशनभोगियों से अपील की है कि वे अपने सभी वैध दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएं।

यह पहल सैकड़ों बुजुर्ग कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आई है, जो लंबे समय से दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद अब अपनी लंबित राशि के भुगतान की बाट जोह रहे थे। बीएमसी का यह कदम न केवल लंबित प्रशासनिक फाइलों का निपटारा करेगा, बल्कि सेवाकाल के दौरान समाज को समर्पित जीवन बिताने वाले इन शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रति विभाग की संवेदनशीलता को भी रेखांकित करता है।

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