पांजरापुर जल परियोजना में भ्रष्टाचार का आरोप, कांग्रेस ने बीएमसी को घेरा
कांग्रेस नेता अशरफ आजमी ने निविदा प्रक्रिया में फेरबदल और पसंदीदा कंपनी को लाभ पहुँचाने का दावा करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
मुंबई महानगरपालिका की पांजरापुर जल शुद्धिकरण परियोजना एक बार फिर तीखे विवादों और राजनीतिक घमासान के केंद्र में आ गई है। बीएमसी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशरफ आजमी ने स्थायी समिति की बैठक के दौरान इस परियोजना की निविदा प्रक्रिया पर गंभीर उंगली उठाते हुए प्रशासन पर बड़े पैमाने पर अनियमितता, पक्षपात और भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए हैं। आजमी का स्पष्ट दावा है कि बीएमसी प्रशासन ने जानबूझकर पात्रता मानदंडों और तकनीकी नियमों में फेरबदल किया, ताकि एक विशिष्ट कंपनी को अनुचित लाभ पहुँचाया जा सके और अन्य प्रतिस्पर्धियों को रेस से बाहर किया जा सके।
अशरफ आजमी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए संबंधित कंपनी ने निर्धारित अनुमानित दर से साढ़े आठ प्रतिशत अधिक का टेंडर भरा था। उन्होंने चौंकाने वाला दावा किया कि शुरुआत में यह कार्य 'वेबकोस' (WAPCOS) कंपनी को मिलने की प्रबल उम्मीद थी, लेकिन बीएमसी प्रशासन द्वारा अचानक लागू किए गए नए और संदेहास्पद नियमों के कारण उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब इस बदलाव के बाद यह परियोजना 'टीसीई' (TCE) कंपनी को सौंपे जाने की पूरी संभावना बन गई है। आजमी ने इस पूरी प्रक्रिया पर तीखा हमला करते हुए कहा कि संभवतः 'कमीशन' के बड़े खेल को अंजाम देने के लिए ही नियमों में यह संदिग्ध फेरबदल किया गया है। उन्होंने पूरी निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी न बताते हुए इसकी तत्काल निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है।
सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता सचिन सावंत द्वारा वर्ष 2025 में लिखे गए एक महत्वपूर्ण पत्र का भी संदर्भ दिया गया, जिसमें जल शुद्धिकरण और जलापूर्ति परियोजनाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए थे। इस पत्र में यह गंभीर दावा किया गया था कि संबंधित परियोजनाओं की लागत में करीब 60 प्रतिशत की बेतहाशा और अकारण वृद्धि हुई है। साथ ही, तीन साल का लंबा समय बीत जाने के बावजूद अब तक आवश्यक तकनीकी विवरणों को पूरा नहीं किया गया है, जो प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न लगाता है। इस पूरे प्रकरण को लेकर अशरफ आजमी ने महानगरपालिका आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है कि यदि भ्रष्टाचार की इन आशंकाओं का समय रहते निवारण नहीं किया गया और जनता के पैसे की इस संभावित लूट को नहीं रोका गया, तो वे इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाएंगे।
