मुंबई में मात्र ₹100 में कराएं पानी की शुद्धता की जांच
बीएमसी की दादर स्थित 123 वर्ष पुरानी अत्याधुनिक म्युनिसिपल एनालिटिकल लेबोरेटरी में पानी और खाद्य पदार्थों के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध है।
तस्वीर में बृहन्मुंबई महानगरपालिका की दादर स्थित म्युनिसिपल एनालिटिकल लेबोरेटरी का आंतरिक हिस्सा दिख रहा है, जहां आधुनिक उपकरण और परीक्षण टेबल व्यवस्थित हैं।
शुद्ध पानी और सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने मुंबईकरों से दादर स्थित अपनी आधिकारिक म्युनिसिपल एनालिटिकल लेबोरेटरी की सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की है। बीएमसी की अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे ने कहा कि आम नागरिक, हाउसिंग सोसायटियां और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बेहद कम शुल्क पर पानी और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कराकर सुरक्षित खान-पान सुनिश्चित कर सकते हैं।
सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित यह ऐतिहासिक प्रयोगशाला करीब 123 वर्ष पुरानी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1903 में हुई थी। समय के साथ इसे अत्याधुनिक और हाई-टेक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 70 हजार से अधिक नमूनों की जांच की जाती है, जबकि पिछले 10 वर्षों में 7 लाख से अधिक नमूनों का सफल परीक्षण किया जा चुका है।
प्रयोगशाला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां सिर्फ ₹100 में पानी की जांच की सुविधा उपलब्ध है। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर सीधे संबंधित व्यक्ति के व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज दी जाती है।
इस लैब में बीएमसी द्वारा सप्लाई किए जाने वाले पेयजल के अलावा खाऊ गल्लियों में बिकने वाले फास्ट फूड, बर्फ, निर्माण स्थलों तथा स्विमिंग पूलों के पानी की नियमित जांच की जाती है। इसके साथ ही मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, कोंकण रेलवे, स्कूलों के मिड-डे मील तथा पुलिस द्वारा जब्त गुटखा और सुगंधित तंबाकू के लगभग 8 हजार नमूनों का परीक्षण भी इसी प्रयोगशाला में किया जाता है।
उच्च तकनीकी क्षमता और विश्वसनीय परीक्षण व्यवस्था के कारण इस प्रयोगशाला को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा राज्य स्तरीय खाद्य प्रयोगशाला का दर्जा प्रदान किया गया है।
अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे ने बताया कि प्रयोगशाला को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप और उन्नत बनाया जा रहा है, ताकि मुंबईकरों को शुद्ध एवं सुरक्षित भोजन और पेयजल उपलब्ध हो सके तथा खाद्य एवं जलजनित बीमारियों की रोकथाम को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
