बीएमसी स्कूलों में छतरी वितरण निविदा पर विवाद, कांग्रेस का वित्तीय अनियमितता का आरोप
कांग्रेस नगरसेवक अशरफ आजमी ने साढ़े तीन करोड़ रुपये की योजना में नियमों की अनदेखी और डकबैक कंपनी को बाहर कर सिंगल वेंडर को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया।
मुंबई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के स्कूलों में कक्षा 8वीं से 10वीं तक के 74,111 छात्र-छात्राओं को मानसून में राहत देने के उद्देश्य से छतरी वितरण योजना अब विवादों में घिर गई है। लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपये की इस कल्याणकारी योजना के तहत जारी निविदा प्रक्रिया पर कांग्रेस के वरिष्ठ नगरसेवक एवं गटनेता अशरफ आजमी ने गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। आजमी ने स्थायी समिति की बैठक में इस मुद्दे को उठाते हुए प्रशासन से पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की।
अशरफ आजमी ने कहा कि बच्चों को छतरियां उपलब्ध कराने का बीएमसी का निर्णय सराहनीय है, किंतु इतनी बड़ी राशि के टेंडर में नियमों का पालन अनिवार्य है ताकि मुंबईकरों के करदाताओं के धन का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि निविदा प्रक्रिया में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को दरकिनार किया गया और देश के प्रतिष्ठित ब्रांड ‘डकबैक’ को तकनीकी आधार पर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद ‘मेसर्स वैरायटी व्यापार’ एकमात्र पात्र कंपनी के रूप में सामने आई।
आजमी के अनुसार, चयनित ठेकेदार ने प्रारंभ में बीएमसी के अनुमानित बजट से 23 से 24 प्रतिशत अधिक दरों की मांग की थी, जिसके बावजूद प्रशासन ने नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के बजाय रियायतें देकर बातचीत के आधार पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि निविदा शर्तों के अनुसार आपूर्ति करने वाली मुख्य कंपनी कोलकाता की है, जो मुंबई के स्थानीय ‘सन ब्रांड’ से छतरियां खरीदकर छात्रों को वितरित करेगी, जो निविदा नियमों के अनुरूप नहीं प्रतीत होता।
इसके अतिरिक्त, अशरफ आजमी ने गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि दो वर्ष के इस अनुबंध में केवल दो से तीन बार ही नमूने लेने का प्रावधान है तथा खराब गुणवत्ता पाए जाने पर मात्र 20 प्रतिशत जुर्माने की शिथिल शर्त रखी गई है। स्थानीय नगरसेवकों ने भी बच्चों को दी जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए इन मांगों का समर्थन किया है।
आजमी ने स्थायी समिति एवं बीएमसी प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्षता से उच्च स्तरीय समीक्षा कराने का आग्रह किया है, ताकि किसी भी प्रकार के संदेह को दूर करते हुए छात्रों तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण छतरियां पहुंचाई जा सकें।
