बीएमसी महायुति सरकार के 100 दिन पूरे, अमित साटम ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम ने 1500 करोड़ रुपये की बचत का दावा किया और पानी शुल्क में 8 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज किया।
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में भाजपा, शिवसेना और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) की महायुति सरकार के सत्ता में आने के 100 दिन पूरे होने पर आयोजित विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा मुंबई अध्यक्ष एवं विधायक अमित साटम ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कई बड़े दावे और निर्णय सार्वजनिक किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रशासनिक पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के चलते बीते 100 दिनों में मुंबईकरों के लगभग 1500 करोड़ रुपये की सीधी बचत सुनिश्चित हुई है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि बीएमसी द्वारा प्रस्तावित 8 प्रतिशत पानी शुल्क वृद्धि को किसी भी स्थिति में लागू नहीं होने दिया जाएगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में महापौर रितू तावडे, सभागृह नेता गणेश खणकर तथा स्थायी समिति अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे सहित अनेक वरिष्ठ नगरसेवक उपस्थित रहे। अमित साटम ने बताया कि महायुति सरकार ने पहले 100 दिनों में जनहित से जुड़े 23 ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और वर्षों से चली आ रही स्थायी समिति की ‘अंडरस्टैंडिंग’ यानी आपसी साठगांठ की परंपरा को समाप्त किया गया है।
उन्होंने जानकारी दी कि अब बीएमसी स्कूलों की 27 सामग्रियों की खरीद, सभी दवाओं और मेडिकल उपकरणों की खरीद सीधे पारदर्शी ‘जीईएम’ पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की उपलब्धता को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का उल्लेख करते हुए साटम ने बताया कि भायखला चिड़ियाघर से जुड़ा 490 करोड़ रुपये का टेंडर, 385 करोड़ रुपये का रेलिंग टेंडर तथा सड़कों पर संकेतक लगाने से संबंधित 150 करोड़ रुपये का विवादित टेंडर रद्द कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि गारगाई-पिंजाल जल परियोजना में कुशल प्रबंधन के माध्यम से 270 करोड़ रुपये की बचत की गई है।
बुनियादी ढांचे के विकास पर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मुंबई में अब तक 1900 किलोमीटर सड़कों का कायाकल्प किया जा चुका है तथा वर्ष 2027 तक 93 प्रतिशत सड़कें सीमेंट-कंक्रीट की बनाई जाएंगी, जिससे गड्ढों की समस्या समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जलभराव की समस्या के समाधान के लिए आईआईटी विशेषज्ञों की सहायता से योजना तैयार की गई है तथा वर्षा जल संरक्षण के लिए भूमिगत जल भंडारण पर कार्य चल रहा है।
साटम ने आगे बताया कि मुंबई के 27 वॉर्डों में 27 भूमिगत पार्किंग परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। जनकल्याण के तहत 14 वर्ष से कम आयु की बच्चियों को गर्भाशय कैंसर से बचाव के लिए मुफ्त एचपीवी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी तथा बीएमसी स्कूलों में एआई और रोबोटिक्स लैब शुरू की जा रही हैं।
उन्होंने यह भी खुलासा किया कि बीएमसी ने जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्रों से जुड़े 87 हजार फर्जी प्रमाणपत्रों के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। इसके अतिरिक्त फेरीवालों की आड़ में छिपे लगभग एक हजार रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें बाहर किया गया है।
स्थानीय नगरसेवकों ने इस पूरे रिपोर्ट कार्ड की सराहना करते हुए इसे मुंबई के विकास का नया रोडमैप बताया। महायुति सरकार के 100 दिनों की यह उपलब्धियां प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय बचत और विकास कार्यों के नए चरण की ओर संकेत करती हैं।
