बीएमसी की नई गाड़ियों पर सियासी घमासान, गणेश खणकर बोले- विपक्ष फैला रहा भ्रम, नई गाड़ियां नहीं खरीदी जा रहीं
मुंबई में बीएमसी की नई गाड़ियों को लेकर उठे विवाद पर बीजेपी नेता गणेश खणकर ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और वाहन व्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया।
मुंबई महानगरपालिका में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए नई लग्जरी गाड़ियां खरीदे जाने के आरोपों को लेकर जारी सियासी विवाद के बीच बीजेपी नेता गणेश खणकर ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल भ्रम फैलाना है, वह पूरी तरह पलटू है और अपनी ही बातों से पलट जाता है। उनके अनुसार बीएमसी द्वारा कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जा रही है और न ही जनता के पैसों की किसी प्रकार की बर्बादी हो रही है।
गणेश खणकर ने कहा कि विपक्षी नेताओं के पास अधूरी और गलत जानकारी है। इसी आधार पर वे दिनभर मीडिया के सामने बयानबाज़ी कर नागरिकों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीएमसी की आधिकारिक वाहन व्यवस्था को लेकर गलत धारणा बनाई जा रही है।
उन्होंने बताया कि मुंबई महानगरपालिका में गाड़ियों के आवंटन की दो अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं। पहली व्यवस्था के तहत प्रशासनिक अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक और अन्य सरकारी वाहन उपलब्ध कराए जाते हैं। दूसरी व्यवस्था में महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्ष नेता और चार प्रमुख वैधानिक समितियों के अध्यक्षों को प्रोटोकॉल के अनुसार गाड़ियां उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्होंने कहा कि ये गाड़ियां बीएमसी खरीदती नहीं है, बल्कि इन्हें भाड़े पर लिया जाता है।
गणेश खणकर के अनुसार 16 जनवरी को जब नए जनप्रतिनिधि आए, तब उन्हें प्रोटोकॉल के तहत पहले से मौजूद वाहन बेड़े से ही गाड़ियां आवंटित की गईं। उन्होंने कहा कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए अलग से कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी गई थी। बीएमसी के नियमित कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए फिलहाल 16 और गाड़ियों को भाड़े पर लेने की प्रक्रिया जारी है।
अपने व्यक्तिगत जीवन का उदाहरण देते हुए गणेश खणकर ने कहा कि वे सप्ताह में दो से तीन दिन स्वयं ट्रेन से यात्रा करते हैं और बाकायदा टिकट खरीदकर सफर करते हैं। उन्होंने कहा कि पालिका के वाहन का उपयोग वे केवल आधिकारिक कार्यों के लिए ही करते हैं।
खबर के अंत में गणेश खणकर ने सुझाव दिया कि सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों के सभी जनप्रतिनिधियों को समान प्रकार की गाड़ियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उनका कहना था कि इससे किसी भी स्तर पर असमानता या भेदभाव नहीं रहेगा और सत्तापक्ष तथा विपक्ष के बीच मतभेद और दूरियां भी समाप्त होंगी।
