बीएमसी की 400 करोड़ की जमीन 56 करोड़ में देने का आरोप, कांग्रेस ने बताया 344 करोड़ का घोटाला
अशरफ आजमी ने लीज प्रस्ताव रद्द करने की मांग करते हुए 56 करोड़ रुपये की दर और टेंडर रद्द करने पर सवाल उठाए।
मुंबई में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की करीब 400 करोड़ रुपये बाजार मूल्य वाली कीमती जमीन को महज 56 करोड़ रुपये की रेडी रेकनर दर पर 60 साल की लीज पर देने के प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। कांग्रेस ने इसे 344 करोड़ रुपये के बड़े घोटाले का मामला बताते हुए बीएमसी की सुधार समिति की बैठक में पेश प्रस्ताव नंबर 5 का कड़ा विरोध किया है। बीएमसी में कांग्रेस के गटनेता और नगरसेवक अशरफ आजमी ने आरोप लगाया कि महानगरपालिका की कीमती जमीन एक तथाकथित अवैध सोसाइटी को सौंपने की तैयारी की जा रही है, जिससे बीएमसी को 344 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान होगा।
अशरफ आजमी ने मामले से जुड़े तथ्यों का हवाला देते हुए बताया कि बीएमसी ने 17 जुलाई 2025 को इस जमीन का आधिकारिक कब्जा लिया था। उस समय जमीन पूरी तरह खाली थी। इसके ठीक दो महीने बाद, 12 सितंबर 2025 को इस जमीन पर एक अवैध सोसाइटी का गठन कर दिया गया। कांग्रेस नेता ने इस घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि जमीन को लीज पर देने की पूरी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं।
आजमी के अनुसार, निजी बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए पहले बीएमसी का अपना वह टेंडर रद्द कर दिया गया, जिसके तहत 2000 करोड़ रुपये की इमारत बनाई जानी थी। इसके बाद जमीन को लीज पर देने का प्रस्ताव सामने आया। उन्होंने इस समझौते की एक अन्य शर्त पर भी आपत्ति जताई, जिसके तहत बिल्डर को जमीन गिरवी रखकर बैंक से लोन लेने की छूट दी गई है। कांग्रेस नेता ने आशंका जताई कि इस प्रावधान के कारण बीएमसी अपनी जमीन हमेशा के लिए खो सकती है।
कांग्रेस ने बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे से मांग की है कि विवादित प्रस्ताव को तत्काल रद्द किया जाए और 12 सितंबर 2025 को गठित सोसाइटी को अवैध घोषित किया जाए। पार्टी ने यह भी मांग की है कि बीएमसी की जमीनों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी तरीके से ई-टेंडर और सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाए, ताकि महानगरपालिका की संपत्तियों का मूल्यांकन और आवंटन पारदर्शी ढंग से हो सके।
अशरफ आजमी ने चेतावनी दी कि पिछले एक साल में सेंचुरी मिल और अन्य स्थानों पर भी बीएमसी की जमीनें सस्ते दामों पर दी गई हैं। उन्होंने मांग की कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान लीज पर दी गई बीएमसी की सभी जमीनों के आवंटन और उनसे जुड़े विवरणों पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाए। कांग्रेस के इन आरोपों और मांगों के बीच करीब 400 करोड़ रुपये बाजार मूल्य वाली जमीन को 56 करोड़ रुपये की रेडी रेकनर दर पर 60 साल की लीज पर देने का प्रस्ताव बीएमसी की संपत्तियों के मूल्यांकन और आवंटन की प्रक्रिया को लेकर विवाद के केंद्र में आ गया है।
