मुंबई में एसआरए-म्हाडा इमारतों से भी उठेगा कचरा, बीएमसी की नई योजना मंजूर

मुंबई। झोपड़पट्टियों और पुनर्वासित सोसायटियों में रहने वाले नागरिकों के घरों से अब सीधे कचरा उठाने की व्यवस्था की जाएगी। महानगरपालिका की स्थायी समिति ने ‘बृहन्मुंबई स्वच्छता सेवा योजना’ को अंतिम मंजूरी दे दी है। वर्ष 2013 से संचालित ‘स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान’ योजना में बदलाव करते हुए अब एसआरए इमारतों, म्हाडा की सोसायटियों और प्रकल्प प्रभावित यानी पीएपी की इमारतों को भी इसके दायरे में शामिल किया गया है।

नई व्यवस्था के तहत इन क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के घरों से कचरा सीधे उठाकर डिब्बों में जमा किया जाएगा। मुंबई की लगभग 42 प्रतिशत आबादी झोपड़पट्टी और पुनर्वास क्षेत्रों में रहती है। इन इलाकों में स्वच्छता बनाए रखना बीएमसी के लिए लंबे समय से चुनौती रहा है।

योजना के अनुसार 150 परिवारों या 750 लोगों की आबादी को मिलाकर एक यूनिट बनाया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए चुनी गई स्थानीय संस्थाओं को घर-घर से कचरा उठाने के साथ गलियों की सफाई की जिम्मेदारी दी जाएगी। नालों की सफाई और सार्वजनिक शौचालयों की देखरेख के लिए अलग से कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे।

स्थायी समिति की बैठक में भाजपा के तेजिंदर तिवाना, कांग्रेस के अशरफ आजमी और शिवसेना यूबीटी के सदस्यों ने फैसले का स्वागत किया। सदस्यों ने बीएमसी प्रशासन को यह सुझाव भी दिया कि कचरा उठाने वाली संस्थाओं के कर्मचारियों की हाजिरी बीएमसी चौकियों पर दर्ज की जानी चाहिए, ताकि सफाई व्यवस्था में किसी तरह की ढिलाई न हो।

बीएमसी इस योजना के तहत लगभग 10,301 स्वच्छता गुटों को हर महीने 11 हजार रुपये का भुगतान करेगी। योजना में झोपड़पट्टियों के साथ एसआरए, म्हाडा और पीएपी इमारतों को शामिल किए जाने से इन क्षेत्रों में घर-घर कचरा संग्रहण और सफाई व्यवस्था को एक निर्धारित ढांचे के तहत संचालित किया जाएगा।