बीएमसी में फर्जी बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट मामला गरमाया, गणेश खनकर ने विशेष बैठक की मांग उठाई
बीएमसी में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र मामले पर गणेश खनकर ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और आम नागरिकों की परेशानी दूर करने के लिए विशेष बैठक की मांग की।
मुंबई महानगर में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाने का मामला एक बार फिर बीएमसी सदन में गूंजा। बीएमसी की बैठक के दौरान वरिष्ठ सदस्य गणेश खनकर ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना वैध दस्तावेजों के करीब 19,800 फर्जी और दस्तावेजहीन प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की अनियमितता प्रशासनिक लापरवाही और व्यवस्थागत खामियों को उजागर करती है।
गणेश खनकर ने कहा कि पूरे मामले की जांच विशेष जांच टीम द्वारा की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जांच की आड़ में आम नागरिकों को प्रताड़ित करना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने कहा कि पहले हुई गड़बड़ियों की सजा निर्दोष मुंबईकरों को नहीं मिलनी चाहिए।
सदन में अपनी बात रखते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग के असहयोगात्मक रवैये के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों में नाम सुधारने या नए आवेदन के लिए ओटीपी प्रणाली लागू है, जिसके चलते तीन हजार से अधिक ओटीपी लंबित पड़े हैं। उन्होंने बताया कि स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई संबंधित अधिकारी वीआरएस लेने की तैयारी में हैं और काम अधर में लटका हुआ है।
उन्होंने कहा कि अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र या परिजनों के मृत्यु प्रमाण पत्र में मामूली सुधार कराने के लिए भी आम नागरिकों को बीएमसी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। फर्जी प्रमाण पत्रों के नाम पर लागू की गई जटिल प्रक्रियाओं के कारण सामान्य नागरिकों के दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
गणेश खनकर ने महापौर और बीएमसी आयुक्त से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए मांग की कि महापौर अपने कक्ष में सभी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित करें, ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़े की निष्पक्ष जांच अवश्य होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही बीएमसी को ऐसी सुलभ व्यवस्था भी तैयार करनी होगी, जिससे निर्दोष नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
