बीएमसी में लागू होगी ई-ऑफिस प्रणाली, 14 हजार अधिकारी-कर्मचारी होंगे डिजिटल व्यवस्था से जुड़े
प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने के लिए मुंबई महानगरपालिका फाइलों और प्रस्तावों की मंजूरी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाएगी।
मुंबई के वरली स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बीएमसी की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने की तैयारियों की समीक्षा करतीं आयुक्त अश्विनी भिडे और अन्य अधिकारी।
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के कामकाज को आधुनिक, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। इस डिजिटल व्यवस्था के तहत महानगरपालिका के कार्यालयों में फाइलों, पत्रों और प्रस्तावों से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी तरह ऑनलाइन की जाएंगी। बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे ने बताया कि इस प्रणाली में चरणबद्ध तरीके से लगभग 14 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। इससे कागज के इस्तेमाल में कमी आएगी और आम जनता से जुड़े प्रशासनिक फैसलों की प्रक्रिया तेज होगी।
वरली स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आयोजित बीएमसी की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान आयुक्त अश्विनी भिडे ने ई-ऑफिस प्रणाली की तैयारियों, तकनीकी सुविधाओं और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित इस प्रणाली को महाराष्ट्र सरकार के निर्देशों के अनुसार बीएमसी में लागू किया जा रहा है।
नई व्यवस्था के तहत फाइलों की समीक्षा, उन पर टिप्पणियां दर्ज करने और मंजूरी देने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इससे प्रत्येक फाइल की वर्तमान स्थिति और लंबित मामलों की जानकारी एक क्लिक पर मिल सकेगी। डिजिटल प्रणाली लागू होने से कार्यालयों में फाइलों के आवागमन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी।
ई-ऑफिस प्रणाली को बिना किसी तकनीकी बाधा के संचालित करने के लिए बीएमसी का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दे रहा है। इसके साथ ही, प्रणाली के संचालन के दौरान आने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए केंद्रीकृत हेल्पडेस्क भी बनाया गया है। इसका उद्देश्य नई व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करना और कर्मचारियों को डिजिटल कार्यप्रणाली अपनाने में सहायता देना है।
महानगरपालिका आयुक्त ने भरोसा जताया कि डिजिटल कार्यप्रणाली अपनाने से फाइलों के खोने और काम में देरी होने जैसी समस्याएं खत्म होंगी। साथ ही, प्रशासनिक कार्यों में जवाबदेही बढ़ेगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। लगभग 14 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों को जोड़ने वाली यह व्यवस्था बीएमसी के कामकाज में डिजिटल बदलाव लाने के साथ मुंबई के नागरिकों को तेज और पारदर्शी नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी।
