कोर्ट स्टे के बावजूद घर पर चला बुलडोज़र? 87 वर्षीय महिला के घर पर BMC कार्रवाई पर उठे सवाल

मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र विद्या विहार में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की कार्रवाई को लेकर एक गंभीर विवाद सामने आया है, जहाँ 87 वर्षीय महिला कैथरीन डोमिनिक गोम्स के घर को लेकर उठे सवालों ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं और मानवीय संवेदनाओं पर बहस छेड़ दी है। स्थानीय निवासियों और परिवार का आरोप है कि बीएमसी के एन वार्ड द्वारा उनके घर का आंशिक रूप से विध्वंस कर दिया गया, जबकि इस मामले में वर्ष 2018 से अदालत का स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) प्रभावी बताया जा रहा है।

पीड़ित परिवार का कहना है कि यह कार्रवाई विद्या विहार ईस्ट-वेस्ट कनेक्टर परियोजना के लिए प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण के तहत की गई है। वहीं, अधिकारियों का पक्ष है कि संबंधित संरचना परियोजना के लिए आवश्यक भूमि क्षेत्र में आती है और इसी कारण कार्रवाई आगे बढ़ाई गई।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्हें लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया के दौरान भी उन पर दबाव बनाया जा रहा है। कैथरीन डोमिनिक गोम्स ने भावुक होकर सवाल उठाया, “अगर कल मेरा पूरा घर गिरा दिया गया तो मैं कहाँ जाऊँगी?” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब भी उन्होंने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उन्हें अलग-अलग कारण बताए जाते रहे। उनके अनुसार, शुरुआत में कहा गया कि बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण आवश्यक है, जबकि बाद में अन्य कारण भी सामने रखे गए।

यह मामला मुंबई में तेजी से चल रहे बुनियादी ढांचा विकास और दशकों से बसे हुए निवासियों के अधिकारों के बीच टकराव को फिर से उजागर करता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के चलते ऐसी स्थितियाँ अक्सर सामने आती रही हैं, जहाँ कानूनी विवाद और मानवीय संकट एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। फिलहाल यह मामला न केवल प्रशासनिक कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया के बीच संतुलन का प्रश्न उठाता है, बल्कि शहरी विकास के नाम पर प्रभावित हो रहे बुजुर्ग और लंबे समय से रह रहे नागरिकों की सुरक्षा पर भी गंभीर चिंता उत्पन्न करता है।