बीएमसी सदन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के संशोधित बजट को दी हरी झंडी, डिजिटल 'सॅप' प्रणाली के माध्यम से फंड उपलब्ध होने से स्थानीय विकास कार्यों में आएगी तेजी।

मुंबई: महानगर की विकास परियोजनाओं और नागरिक सुविधाओं को अभूतपूर्व गति प्रदान करने के उद्देश्य से बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने एक ऐतिहासिक और अत्यंत तत्पर कदम उठाया है। शुक्रवार, 8 मई 2026 को बीएमसी सदन द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के संशोधित बजट अनुमानों को आधिकारिक मंजूरी प्रदान की गई। प्रशासन ने इस निर्णय के तुरंत बाद, बिना किसी विलंब के 'सॅप' (SAP) प्रणाली के माध्यम से आवश्यक फंड उपलब्ध करा दिया है। बीएमसी की इस त्वरित कार्रवाई का सीधा सकारात्मक प्रभाव पार्षदों द्वारा प्रस्तावित स्थानीय विकास कार्यों और जनसुविधाओं पर पड़ेगा, जिन पर अब तत्काल प्रभाव से अमल शुरू हो सकेगा।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जनवरी में संपन्न हुए बीएमसी चुनावों तथा उसके पश्चात महापौर एवं विभिन्न वैधानिक समितियों की चयन प्रक्रिया के चलते बजट की अंतिम मंजूरी में आंशिक विलंब हुआ था। विकास कार्यों की अनिवार्यता और परिस्थितियों की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे ने बजट प्रस्तावों को अविलंब डिजिटल सिस्टम पर अपलोड करने के कड़े निर्देश जारी किए थे। आयुक्त के इन आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए वित्त विभाग के समर्पित अधिकारियों और कर्मचारियों ने शुक्रवार देर रात तक कार्य कर संशोधित बजट को ऑनलाइन प्रणाली पर सक्रिय कर दिया। इस डिजिटल उपलब्धता के पश्चात अब संबंधित विभाग बिना किसी प्रशासनिक बाधा के निविदा प्रक्रिया और तकनीकी मंजूरी को पूर्ण कर विकास कार्यों की नींव रख सकेंगे।

प्रशासन की इस तीव्र कार्यप्रणाली पर मुंबई की महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाड़ी और स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे ने गहरा संतोष प्रकट किया है। नेतृत्व का मानना है कि इस प्रशासनिक तत्परता से मुंबई के बुनियादी ढांचे, सड़कों के सुदृढ़ीकरण और अन्य महत्वपूर्ण जनसुविधाओं के कार्यों में तीव्र गति आएगी। बीएमसी प्रशासन द्वारा प्रदर्शित यह सक्रियता न केवल मुंबईकरों के जीवन स्तर को उन्नत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह शहर के सर्वांगीण विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है।

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