मुलुंड में ‘पैडेस्ट्रियन फर्स्ट’ अभियान का बड़ा एक्शन, 30 फेरीवाले और 8 अवैध दुकानें हटाईं
मुलुंड में बीएमसी के ‘पैडेस्ट्रियन फर्स्ट’ अभियान के तहत 40 शेड, 8 दुकानें और 30 फेरीवालों के सामान समेत कई कब्जे हटाए गए।
मुंबई के मुलुंड में 11 अगस्त 2026 को बीएमसी ने 'पैडेस्ट्रियन फर्स्ट' अभियान के तहत फुटपाथों से अवैध कब्जे और दुकानें हटाने की कार्रवाई की।
मुंबई। मुलुंड में मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने ‘पैडेस्ट्रियन फर्स्ट’ अभियान के तहत फुटपाथों और रास्तों पर अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा संयुक्त अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान बीएमसी ने 40 शेड, 8 अवैध दुकानें, 30 अवैध फेरीवालों के सामान और रास्तों व फुटपाथों पर बाधा डाल रहे 6 कैरिजवे के कब्जों को पूरी तरह हटा दिया।
मुंबई शहर और उपनगरों में पैदल चलने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए चलाए जा रहे इस अभियान के तहत की गई कार्रवाई बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े के मार्गदर्शन में की गई। अभियान की निगरानी बीएमसी के परिमंडल-6 के उपायुक्त संतोषकुमार धोंडे ने की।
कार्रवाई के लिए ‘टी’ वार्ड (मुलुंड) की सहायक आयुक्त योगिता कोल्हे, ‘एस’ वार्ड की सहायक आयुक्त समरीन सैयद और ‘एन’ वार्ड के सहायक आयुक्त जयदीप मोरे के नेतृत्व में तीनों वार्डों की संयुक्त टीमें मौके पर उतरीं। टीमों ने मुलुंड पश्चिम के राम रतन त्रिवेदी मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, सेवाराम लालवाणी मार्ग, रतनजी हिरजी भोगराज मार्ग, जवेर मार्ग और गणेश गावडे मार्ग सहित प्रमुख मार्गों पर कार्रवाई की।
इसके अलावा मुलुंड पूर्व के लोकमान्य तिलक मार्ग और नवघर मार्ग पर भी फुटपाथों तथा रास्तों पर किए गए अतिक्रमण हटाए गए। कार्रवाई के दौरान अवैध शेड, दुकानें, फेरीवालों का सामान और कैरिजवे पर बाधा डाल रहे कब्जों को हटाकर रास्तों को बाधामुक्त किया गया।
अतिक्रमण रोधी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए बीएमसी ने पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त के साथ 13 सहायक इंजीनियर, 7 लाइसेंस निरीक्षक, 66 मजदूर, 10 वाहन, 5 डंपर और 5 जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया।
बीएमसी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मुंबई के नागरिकों को बाधा मुक्त और सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध कराने के लिए वह पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि फुटपाथों पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा या अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे कब्जों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
