भायंदर में 20 साल पुराना अवैध निर्माण ध्वस्त, सरकारी प्लॉट अतिक्रमण मुक्त
मीरा-भायंदर महानगरपालिका ने आजाद नगर में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध मस्जिद और दुकानों को हटाया, 'बालासाहेब ठाकरे कला भवन' के लिए खाली कराई गई जमीन।
मीरा-भायंदर महानगरपालिका द्वारा सोमवार को आजाद नगर में भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच आरक्षित भूखंड से अवैध निर्माण हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई की गई।
भायंदर (पूर्व) के आजाद नगर इलाके में सोमवार सुबह उस समय बड़ा प्रशासनिक अभियान देखने को मिला जब सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित सरकारी भूखंड पर पिछले लगभग 20 वर्षों से बने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में अवैध मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया और पूरा भूखंड अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया।
यह कार्रवाई मीरा-भायंदर महानगरपालिका प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बंदोबस्त और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद की गई। मौके पर Brihanmumbai Municipal Corporation के बुलडोजरों और लोक निर्माण विभाग की मशीनरी की मदद से सुबह के समय कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की थी।
पूरा मामला भायंदर पूर्व के आजाद नगर स्थित महानगरपालिका के आरक्षित प्लॉट नंबर 122 से जुड़ा था, जहां पिछले दो दशकों में धीरे-धीरे अवैध कब्जा बढ़ता गया। इस भूखंड पर अनधिकृत झुग्गियां, गोदाम, व्यावसायिक दुकानें और एक मस्जिद भी निर्मित हो गई थी, जो बाद में विवाद का मुख्य केंद्र बन गई।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस भूखंड पर प्रस्तावित ‘बालासाहेब ठाकरे कला भवन’ परियोजना के कारण अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को तेज किया गया। शुरुआती चरणों में कई दुकानों और झुग्गियों को हटा दिया गया था, लेकिन कानूनी अड़चनों और स्थानीय विरोध के कारण मस्जिद वहां बनी रही।
लगभग तीन वर्ष पूर्व इसी झुग्गी क्षेत्र में लगी भीषण आग की घटना में दो लोगों की मृत्यु भी हुई थी, जिसके बाद सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को और तेज किया गया। सोमवार सुबह अभियान के दौरान कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बनी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से हालात नियंत्रित रहे और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।
करीब 10:30 बजे तक चली कार्रवाई में पूरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया और Mira-Bhayandar Municipal Corporation ने भूखंड को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके साथ ही वर्षों से चला आ रहा अतिक्रमण समाप्त हो गया और सरकारी भूमि पूरी तरह खाली हो गई। प्रशासन ने संकेत दिया है कि इस भूखंड पर जल्द ही जनहित की परियोजना का कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में नई विकास योजनाओं का मार्ग प्रशस्त होगा।
