सिर्फ MacBook के लिए सगे मामा पर भांजी ने लगाई POCSO की धारा? मुंबई में भांजी की जिद या कानून का मजाक?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे के एक चौंकाने वाले POCSO मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ₹1.5 लाख के 'MacBook' और पारिवारिक सुलह के इर्द-गिर्द घूमती इस कहानी ने कानूनी जगत में बहस छेड़ दी है। जानिए कैसे एक गंभीर यौन उत्पीड़न का आरोप 'गलतफहमी' में बदला और अदालत ने शिक्षा के नाम पर अनोखा जुर्माना लगाकर केस रद्द किया। रिश्तों और कानून के इस टकराव की पूरी इनसाइड स्टोरी।
कानून की चौखट पर जब खून के रिश्ते और गंभीर आरोप आमने-सामने आए, तो एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने न्यायिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी। मामला पुणे के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी और उनकी सगी भांजी से जुड़ा था, जहाँ रिश्तों की तल्खी ने POCSO जैसी गंभीर कानूनी धाराओं का रूप ले लिया। शुरुआत में यह मामला यौन उत्पीड़न के संगीन आरोपों के साथ दर्ज हुआ था, लेकिन जैसे ही यह बॉम्बे हाई कोर्ट की दहलीज पर पहुँचा, कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी।
पूरे मामले की जड़ें पुणे के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज उस एफआईआर में थीं, जिसमें 11वीं कक्षा की छात्रा ने अपने 52 वर्षीय मामा पर गंभीर आरोप लगाए थे। पीड़िता का कहना था कि स्कूल छोड़ते समय और रोजमर्रा के घरेलू सामान लाने के दौरान मामा ने उसके साथ छेड़खानी की और अभद्र टिप्पणियां कीं। इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। समाज में इस खबर ने सनसनी फैला दी थी क्योंकि आरोपी और पीड़िता के बीच सगा रिश्ता था।
हालांकि, जब यह मामला जस्टिस अश्विन डी. भोबे की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो कोर्ट रूम का नजारा पूरी तरह बदल गया। पीड़िता और उसके माता-पिता ने एक हलफनामा पेश करते हुए अदालत को सूचित किया कि वे अब इस कानूनी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने इन गंभीर आरोपों को महज एक 'पारिवारिक गलतफहमी' का नाम देते हुए आपसी सुलह की बात कही। इस नाटकीय बदलाव ने कानून के दुरुपयोग और गंभीर धाराओं के हल्के इस्तेमाल पर कई सवाल खड़े कर दिए।
जस्टिस अश्विन डी. भोबे ने मामले की संवेदनशीलता और अदालती समय की बर्बादी को देखते हुए एक ऐतिहासिक और अनोखा आदेश पारित किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि परिवार ने अब मतभेद सुलझा लिए हैं और पीड़िता स्वयं शिकायत वापस लेना चाहती है, इसलिए मुकदमे को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन कानून के साथ इस तरह के खिलवाड़ पर लगाम लगाने के लिए कोर्ट ने आरोपी मामा पर ₹1.5 लाख का जुर्माना (Costs) लगाया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इस राशि का उपयोग सीधे तौर पर पीड़िता की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाए, जिसमें उसके लिए 'MacBook/Laptop' का लेटेस्ट वर्जन खरीदना अनिवार्य होगा।
अदालत के इस फैसले के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक नई बहस छिड़ गई है। जहाँ एक तरफ इसे 'झूठे मामलों' पर अंकुश लगाने का एक रचनात्मक तरीका माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वायरल दावों ने इसे एक नया रंग दे दिया है। लोग इसे "महंगे लैपटॉप के लिए दर्ज कराया गया फर्जी केस" बता रहे हैं, जबकि कानूनी दस्तावेजों के अनुसार यह केवल एक पारिवारिक विवाद का निपटारा था जिसे शिक्षा के प्रति मुआवजे से जोड़ा गया। यह मामला आज के दौर में कानून, नैतिकता और पारिवारिक रिश्तों के बीच की धुंधली होती सीमाओं का एक बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है।
