फुले दंपत्ति के इतिहास के साथ छेड़छाड़ का आरोप: बालभारती की पाठ्यपुस्तक पर घमासान
महाराष्ट्र की तीसरी कक्षा की पाठ्यपुस्तक में फुले दंपत्ति के इतिहास के साथ छेड़छाड़ का बड़ा आरोप लगा है। क्या बालभारती ने देश के पहले बालिका विद्यालय के सत्य को दबाने की कोशिश की है? जानें इस गंभीर विवाद और कांग्रेस की मांग के पीछे का पूरा सच।
देश में स्त्री शिक्षा की आधारशिला रखने वाले महात्मा जोतिबा फुले और क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले के ऐतिहासिक योगदान को लेकर महाराष्ट्र में एक नया राजनीतिक विवाद गहरा गया है। मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेशचंद्र राजहंस ने महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल (बालभारती) पर इतिहास को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करने का गंभीर आरोप लगाया है। यह विवाद शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए कक्षा तीसरी की जारी की गई पाठ्यपुस्तक 'हमारे आसपास की दुनिया-भाग 2' में महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले द्वारा स्थापित बालिका विद्यालय के संबंध में दी गई जानकारी को लेकर खड़ा हुआ है।
विवाद का मुख्य केंद्र बिंदु यह है कि बालभारती की उक्त पाठ्यपुस्तक में पुणे में स्थापित उस ऐतिहासिक विद्यालय को भारत का पहला बालिका विद्यालय न बताकर मात्र 'महाराष्ट्र का पहला लड़कियों का स्कूल' बताया गया है। सुरेशचंद्र राजहंस ने इसे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ और फुले दंपत्ति के महान गौरव को सीमित करने की सोची-समझी साजिश करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1 जनवरी 1848 को पुणे में शुरू की गई पाठशाला पूरे भारतवर्ष में लड़कियों के लिए स्थापित पहला शैक्षणिक संस्थान था, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता।
सुरेशचंद्र राजहंस ने इस त्रुटि को लेकर सत्तापक्ष और व्यवस्था के भीतर व्याप्त विचारधारा पर तीखा प्रहार किया है। उनका तर्क है कि अकाट्य ऐतिहासिक साक्ष्यों के बावजूद पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से भावी पीढ़ी तक गलत जानकारी पहुंचाई जा रही है, जो अत्यंत खेदजनक है। उन्होंने राज्य के शिक्षा मंत्री की कार्यशैली पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग की इस लापरवाही के कारण शैक्षणिक गुणवत्ता का स्तर गिर रहा है।
मुंबई कांग्रेस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से मांग की है कि संबंधित पाठ्यपुस्तक से इस त्रुटि को तुरंत सुधारा जाए और विवादास्पद प्रतियों को वापस लिया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने इतिहास को विकृत करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। यह घटनाक्रम अब राज्य के शैक्षिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां इतिहास की प्रमाणिकता और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के तौर-तरीकों पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं।
