आरे अस्पताल: बीएमसी उठाएगी पूरा खर्च, सुधार समिति ने खारिज की मांग
सुधार समिति की बैठक में आरे मिल्क कॉलोनी में प्रस्तावित अस्पताल के लिए राज्य सरकार से 50% वित्तीय सहायता की मांग खारिज हो गई।

मुंबई। गोरेगांव स्थित आरे मिल्क कॉलोनी में प्रस्तावित स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण और संचालन का पूरा वित्तीय भार अब बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को ही उठाना होगा। राज्य सरकार से निर्माण लागत का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा लेने की विपक्षी सदस्यों की मांग को सुधार समिति ने बहुमत के आधार पर खारिज कर दिया। बुधवार, 18 नवंबर को हुई बैठक में तीखी बहस के बाद सत्तापक्ष ने मूल प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
आरे मिल्क कॉलोनी की सरकारी जमीन पर संचालित होने वाले इस अस्पताल को बीएमसी द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में चलाने का प्रस्ताव सुधार समिति के समक्ष रखा गया था। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने निर्माण से लेकर संचालन तक की पूरी वित्तीय जिम्मेदारी महानगरपालिका पर डालने का विरोध किया। उन्होंने राज्य सरकार से अस्पताल की निर्माण लागत का आधा हिस्सा वहन करने की मांग की, लेकिन सत्तापक्ष ने बहुमत के आधार पर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
बैठक में आरे और आसपास के आदिवासी बहुल पाड़ों में रहने वाले नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का मुद्दा प्रमुखता से उठा। शिवसेना (यूबीटी) के सदस्य जितेंद्र वल्वी ने कहा कि आरे क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के लिए नजदीक में कोई अस्पताल उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को उपचार के लिए दूर-दूर तक भटकना पड़ता है। उन्होंने प्रस्तावित अस्पताल में दुर्घटना विभाग स्थापित करने के साथ सर्पदंश के उपचार के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने की मांग की।
जितेंद्र वल्वी ने अस्पताल के लिए आवंटित जमीन को लेकर राज्य सरकार के उस प्रावधान पर भी आपत्ति जताई, जिसके तहत छह महीने का नोटिस देकर कभी भी जमीन वापस ली जा सकती है। उन्होंने मांग की कि भविष्य में भी इस भूमि का उपयोग केवल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही सुनिश्चित किया जाए, ताकि क्षेत्र के आदिवासी नागरिकों को चिकित्सा सुविधाओं का स्थायी लाभ मिल सके।
चर्चा के दौरान शिवसेना (ठाकरे) के सचिन पडवळ और कांग्रेस नेता अशरफ आज़मी ने राज्य सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। दोनों नेताओं ने उपसूचना के माध्यम से मांग की कि अस्पताल के निर्माण पर होने वाले खर्च का 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करे। भाजपा के प्रकाश गंगाधरे ने प्रस्तावित परिसर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रसूति गृह शुरू करने की मांग रखी।
वहीं, एनसीपी के अजित रावराणे ने आदिवासी क्षेत्रों में सर्पदंश और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने क्षेत्र के नागरिकों के लिए बेहतर आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत को रेखांकित किया।
हालांकि, विपक्षी सदस्यों की ओर से उठाई गई मांगों और राज्य सरकार से 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता लेने के प्रस्ताव को सुधार समिति ने बहुमत से नामंजूर कर दिया। इसके बाद मूल प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इस निर्णय के साथ ही आरे के प्रस्तावित स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण और संचालन का पूरा वित्तीय दायित्व बीएमसी पर रहेगा, जबकि आदिवासी बहुल पाड़ों के लिए आधुनिक अस्पताल, दुर्घटना उपचार, प्रसूति और सर्पदंश जैसी आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की मांग भी चर्चा के केंद्र में रही।

Pratahkal Bureau
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