मेहुल चौकसी की 13 संपत्तियां होंगी नीलाम, कोर्ट ने दी अनुमति — 46 करोड़ की संपत्ति की होगी बिक्री
पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी की 46 करोड़ रुपये की 13 संपत्तियां जल्द होंगी नीलाम। PMLA अदालत ने नीलामी की अनुमति दी, जिसमें बोरीवली का फ्लैट, बीकेसी में संपत्ति, फैक्ट्रियां, रत्न और मशीनें शामिल हैं। चौकसी वर्तमान में बेल्जियम की जेल में बंद है।
मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के आरोपी और फरार कारोबारी मेहुल चौकसी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) अदालत ने चौकसी की करीब 46 करोड़ रुपये मूल्य की 13 संपत्तियों को नीलाम करने की अनुमति दे दी है। इन संपत्तियों में मुंबई और उसके आसपास के कई बहुमूल्य फ्लैट, फैक्ट्रियां, हीरे-रत्न, और मशीनें शामिल हैं।
अदालत द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, चौकसी की इन संपत्तियों में बोरीवली स्थित एक फ्लैट जिसकी कीमत करीब 2.6 करोड़ रुपये है, भारत डायमंड बोर्स (बीकेसी) में स्थित कार पार्किंग स्पेस जिसकी कीमत लगभग 19.7 करोड़ रुपये आंकी गई है, और गोरेगांव स्थित छह फैक्ट्रियां जिनकी कुल कीमत करीब 18.7 करोड़ रुपये है, शामिल हैं। इसके अलावा, चांदी की ईंटें, कीमती रत्न और हीरा पॉलिशिंग मशीनें भी इस सूची में दर्ज हैं, जिन्हें नीलामी के तहत बेचा जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि यदि इन संपत्तियों को लंबे समय तक निष्क्रिय अवस्था में रखा गया, तो उनकी बाजार कीमत लगातार घटती जाएगी। इसलिए, अदालत ने आदेश दिया है कि इन संपत्तियों की जल्द से जल्द नीलामी की जाए। इसके साथ ही, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि लिक्विडेटर को सभी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन (revaluation) करने का पूरा अधिकार होगा, ताकि नीलामी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा सके।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि नीलामी से प्राप्त होने वाली पूरी राशि को आईसीआईसीआई बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा किया जाए। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने 7 फरवरी 2024 को लिक्विडेटर की नियुक्ति की थी और उसे मेहुल चौकसी व नीरव मोदी की संपत्तियों का मूल्य निर्धारण करने का आदेश दिया था।
मेहुल चौकसी, जिस पर पीएनबी घोटाले में करीब 23,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है, फिलहाल बेल्जियम की जेल में बंद है। उसने हाल ही में 17 अक्टूबर को एंटवर्प की सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को लागू करने योग्य बताया गया था।
इस निर्णय के साथ भारत सरकार की उस लंबी कानूनी प्रक्रिया को एक नई दिशा मिली है, जो भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को जब्त कर सरकारी राजस्व में बदलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मेहुल चौकसी की इन संपत्तियों की नीलामी से न केवल घोटाले की भरपाई की दिशा में एक कदम उठाया गया है, बल्कि यह संदेश भी दिया गया है कि कानून के दायरे से कोई भी बच नहीं सकता।
