महाराष्ट्र की मंडियों में फसलों के दामों में ऐतिहासिक उछाल; जानें आपके शहर में क्या है भाव ?
राज्य की कृषि उपज मंडियों में अनाज, कपास और तिलहन की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे किसानों को खुले बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दरें मिल रही हैं।
महाराष्ट्र की एक स्थानीय कृषि उपज मंडी में फसलों और अनाज की खरीद-बिक्री के लिए विभिन्न स्टालों पर मोलभाव करते व्यापारी और स्थानीय नागरिक।
Maharashtra krishi bazar bhav 2026 : महाराष्ट्र के कृषि क्षेत्र से भारतीय अर्थव्यवस्था और किसानों के लिए एक बेहद उत्साहजनक और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है। राज्य की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों (APMC) में खरीफ और रबी फसलों के व्यापार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मई महीने के उत्तरार्ध में महाराष्ट्र के कृषि बाजारों में खाद्यान्न, तिलहन और फाइबर फसलों की कीमतों में अप्रत्याशित तेजी देखी जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग सभी प्रमुख फसलों के बाजार भाव केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सीमा को लांघकर काफी ऊपर जा पहुंचे हैं। यह उछाल ऐसे समय में आया है जब देश के कई हिस्सों में मानसूनी हलचल शुरू होने वाली है और मंडियों में फसलों की आवक अपने चरम पर पहुंच चुकी है।
गेहूं, बाजरा और ज्वार के दामों में जबरदस्त तेजी, सरकारी समर्थन मूल्य से ₹2,000 प्रति क्विंटल तक अधिक मिले दाम
महाराष्ट्र के कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के विश्लेषण से साफ है कि अनाजों की श्रेणी में इस बार किसानों की चांदी हो रही है। केंद्र सरकार ने विपणन वर्ष 2026-27 के लिए ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹3,699 प्रति क्विंटल तय किया था, लेकिन मंडियों में इसकी कीमत रिकॉर्ड ₹5,984.01 प्रति क्विंटल तक जा पहुंची है, जो एमएसपी से करीब ₹2,200 अधिक है। इसी तरह, ₹2,775 के एमएसपी वाले बाजरा ने बाजारों में ₹3,634.08 प्रति क्विंटल के स्तर को छू लिया है। गेहूं की बात करें तो ₹2,585 प्रति क्विंटल के सरकारी दाम के मुकाबले व्यापारियों ने इसे ₹3,632.57 प्रति क्विंटल तक की ऊंची दरों पर खरीदा है। सामान्य धान (पैडी) भी ₹2,369 के न्यूनतम मूल्य को पीछे छोड़ते हुए ₹2,881.90 प्रति क्विंटल पर कारोबार कर रहा है। मक्का और रागी जैसी फसलों में भी लगातार मजबूती देखी जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व संबल मिला है।
कपास और तिलहनों का बाजार भी हुआ लाल, तिल और सरसों की कीमतों ने तोड़े सारे पुराने रिकॉर्ड
अनाजों के समानांतर ही नकदी और तिलहनी फसलों के बाजार में भी जबरदस्त तेजी की लहर दौड़ रही है। महाराष्ट्र के किसानों के लिए 'सफेद सोना' कहे जाने वाले कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹7,710 प्रति क्विंटल निर्धारित है, लेकिन वैश्विक मांग और घरेलू कपड़ा मिलों की सक्रियता के चलते मंडियों में कपास ₹9,252.94 प्रति क्विंटल के उच्चतम स्तर पर बिक रहा है। तिलहन बाजार पर नजर डालें तो सबसे बड़ा धमाका तिल (सेसामम) की कीमतों में हुआ है। ₹9,846 प्रति क्विंटल के भारी-भरकम एमएसपी वाली यह फसल खुले बाजार में ₹11,698.44 प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रही है। वहीं, ₹6,200 के समर्थन मूल्य वाली सरसों ने भी ₹7,981.65 प्रति क्विंटल की छलांग लगाई है और मूंगफली का भाव ₹7,263 के एमएसपी के मुकाबले ₹7,766.94 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है।
तीन दिनों में हजारों मीट्रिक टन फसलों की बंपर आवक, मजबूत मांग से बाजार का रुख सकारात्मक :
इस ऐतिहासिक मूल्य वृद्धि के बीच राज्य की मंडियों में फसलों की आवक में भी जबरदस्त निरंतरता देखने को मिल रही है। आंकड़ों के अनुसार, केवल तीन दिनों (18 मई से 20 मई 2026) के भीतर गेहूं की कुल आवक दो हजार छह सौ मीट्रिक टन से अधिक दर्ज की गई है, जिसमें अकेले 19 मई को सर्वाधिक 982.80 मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में पहुंचा। धान की आवक भी लगातार तीन सौ से पांच सौ मीट्रिक टन प्रतिदिन के बीच बनी हुई है। कपास और मूंगफली की दैनिक आवक भी क्रमशः एक सौ पचास और तीन सौ मीट्रिक टन के आंकड़े को छू रही है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि आवक का दबाव होने के बावजूद कीमतों का एमएसपी से ऊपर बने रहना यह साबित करता है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कृषि उत्पादों की मांग बेहद मजबूत है।
सरकारी नीतियों और बाजार के इस रुख का दूरगामी प्रभाव :
कृषि विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों के अनुसार, बाजार का यह रुख इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब भारतीय किसान केवल सरकारी खरीद पर निर्भर नहीं हैं। खुले बाजार में मिल रहे इन बेहतर दामों के कारण सरकारी खरीद केंद्रों पर दबाव कम हुआ है और किसानों को सीधे नकद भुगतान मिल रहा है। यह स्थिति आने वाले खरीफ सीजन के लिए किसानों के हौसले को दोगुना करेगी, क्योंकि उनके पास बीज, खाद और नई कृषि तकनीकों में निवेश करने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध होगी। महाराष्ट्र के कृषि बाजारों में आई यह व्यापारिक क्रांति अंततः देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और ग्रामीण समृद्धि के नए द्वार खोलने में मील का पत्थर साबित होगी।
