वाशिम-मंगरुलपीर के किसानों के लिए CM का बड़ा तोहफा, अब नहीं कटेगी बिजली
विधायक श्याम खोडे की मांग पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कृषि बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए नए ट्रांसफॉर्मर आवंटित किए।
तस्वीर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ चर्चा करते हुए विधायक श्याम खोडे और अन्य अधिकारी दिखाई दे रहे हैं।
मंगरूलपीर (वाशिम)। रबी सीजन के दौरान किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वाशिम-मंगरूल विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्याम खोडे ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कृषि क्षेत्र की इस गंभीर समस्या के स्थायी समाधान के लिए उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भेंट कर क्षेत्र की वस्तुस्थिति से अवगत कराया और तत्काल प्रभावी उपाययोजना करने की मांग की।
परंपरागत रूप से रबी सीजन की शुरुआत के साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की भारी किल्लत का सामना करना पड़ता है। अक्सर ट्रांसफॉर्मर जलने की घटनाओं के कारण खेती का कार्य प्रभावित होता है और समय पर नई व्यवस्था न होने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए, विधायक श्याम खोडे ने मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर इस विषय को गंभीरता से रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को सिंचाई में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए अग्रिम योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है।
विधायक द्वारा रखी गई इस मांग पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने त्वरित और सकारात्मक रुख अपनाया। मुख्यमंत्री ने वाशिम-मंगरूल विधानसभा क्षेत्र के लिए 100 केवीए (kVA) क्षमता के 150 नए ट्रांसफॉर्मर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। तकनीकी दृष्टि से 65 केवीए की तुलना में 100 केवीए के ये ट्रांसफॉर्मर अधिक भार वहन करने में सक्षम होंगे, जिससे बिजली की आपूर्ति में व्यवधान कम होगा। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों के लंबित बिजली कनेक्शन के आवेदनों का त्वरित निस्तारण किया जाए।
इस निर्णय के बाद विधायक श्याम खोडे ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में क्षेत्र के किसानों को बिजली आपूर्ति को लेकर किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार के इस कदम से रबी सीजन के दौरान कृषि उत्पादकता और किसानों की कार्यक्षमता में सुधार होने की प्रबल संभावना है। सिंचाई के लिए बिजली की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में लिया गया यह निर्णय स्थानीय किसानों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
