सूखे से बेहाल किसानों के समर्थन में उतरेगा सरपंच संगठन, 30 नवंबर को वर्धा में निकलेगा मोर्चा

महाराष्ट्र के वर्धा जिले में अल नीनो के प्रभाव और लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण किसानों की स्थिति गंभीर हो गई है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद होने की कगार पर हैं, जबकि भूजल स्तर में भी तेजी से गिरावट आ रही है। सूखे की मार झेल रहे किसानों और खेत मजदूरों को राहत दिलाने के लिए अब सरपंच संगठन ने आंदोलन का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। संगठन की ओर से 30 नवंबर को वर्धा में जिला परिषद से जिलाधिकारी कार्यालय तक शांतिपूर्ण मोर्चा निकाला जाएगा।

सरपंच संगठन के जिला अध्यक्ष प्रा. धर्मेंद्र राऊत ने वर्धा स्थित शासकीय विश्रामगृह में आयोजित पदाधिकारियों की बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गांव के किसान और खेत मजदूर सुखी रहेंगे, तभी गांव और देश खुशहाल रहेंगे। मौजूदा संकट में किसानों को न्याय दिलाने और उनकी समस्याओं को सरकार के सामने रखने के लिए सरपंच संगठन सीधे मैदान में उतरेगा।

धर्मेंद्र राऊत के अनुसार, पिछले तीन महीनों से बारिश नहीं होने के कारण भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। इससे रबी की फसलें संकट में हैं। खरीफ सीजन में कपास, अरहर और सोयाबीन की फसलों को नुकसान पहुंचने के बाद अब चना, गेहूं, ज्वार और फल-बागान की फसलें भी किसानों के हाथ से निकलने की स्थिति में हैं। सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति पहले ही कमजोर हो चुकी है।

इस संकट से किसानों को राहत दिलाने के लिए सरपंच संगठन ने सरकार के सामने 10 प्रमुख मांगें रखी हैं। संगठन की मांग है कि कपास, सोयाबीन, अरहर और फल फसलों के लिए बिना किसी शर्त या मानदंड के बीमा कंपनियों के माध्यम से किसानों को 100 प्रतिशत बीमा राशि का भुगतान किया जाए।

संगठन ने सूखे की स्थिति को देखते हुए स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव तत्काल कराने की मांग की है। चुनाव होने तक प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए वर्तमान सरपंचों को प्रशासक नियुक्त करने की मांग भी उठाई गई है।

इसके अलावा, सूखे की स्थिति में किसानों और खेत मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए VBG RAM G योजना के तहत तत्काल काम मंजूर करने और पांच दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान करने की मांग की गई है। आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों को राहत देने के लिए भूमि की किसी भी सीमा के बिना प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग भी शामिल है।

सरपंच संगठन ने वर्ष 2011 से बकाया किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने, नमो शेतकरी सम्मान निधि की लंबित अर्जियों का तत्काल निपटारा कर किसानों को जल्द से जल्द राशि वितरित करने की मांग की है। किसानों के साथ होने वाली आर्थिक धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से आर.आर.बी.टी. कपास की किस्म को तत्काल अनुमति देने की मांग भी रखी गई है।

संगठन ने वन्यजीवों की तरह बंदरों द्वारा फसलों को पहुंचाए जाने वाले नुकसान के लिए भी वन विभाग के माध्यम से किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित जल संकट को देखते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर जल संरक्षण के काम तत्काल शुरू करने तथा केवाईसी के कारण लाडकी बहिण योजना की अटकी हुई राशि लाभार्थियों को जल्द जारी करने की मांग भी उठाई गई है।

इन सभी मांगों को लेकर 30 नवंबर को वर्धा जिला परिषद से जिलाधिकारी कार्यालय तक सरपंच संगठन के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राऊत के मार्गदर्शन में शांतिपूर्ण मोर्चा निकाला जाएगा। इसके बाद मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और ग्राम विकास मंत्री को भेजा जाएगा।

जिला प्रचार प्रमुख विलास नवघरे ने यह जानकारी दी। बैठक में जिला अध्यक्ष प्रा. धर्मेंद्र राऊत, उप जिला अध्यक्ष मुर्लिधर चौधरी, जिला प्रचार प्रमुख विलास नवघरे, जिला सचिव संजय धुमाणे, किशोर नेवल, कीर्ति सवाई, जगदीश संचारीया, सतीश ठाकरे, उत्तम घुमडे, संजय नेवारे, स्वप्नील खवशी, बालुभाऊ बोके और सुनीताई ढवळे सहित सरपंच संगठन के पदाधिकारी, सरपंच और पूर्व सरपंच प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

सूखे से प्रभावित किसानों को फसल बीमा, कर्जमाफी, आर्थिक सहायता और रोजगार उपलब्ध कराने सहित 10 मांगों को लेकर प्रस्तावित यह मोर्चा किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की दिशा में सरपंच संगठन का सामूहिक प्रयास होगा।