नाशिक कुंभमेळा विकास कार्य: घटिया निर्माण पर ठेकेदार पर 50 हजार का जुर्माना

कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे हाती घेण्यात आली आहेत. मात्र, या विकासकामांच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, नुकत्याच समोर आलेल्या एका प्रकरणामुळे प्रशासनाने कठोर भूमिका घेत संबंधितांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. देशदूत सर्कल परिसरातील चेंबरच्या बांधकामात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरल्याचा आणि कामात हलगर्जीपणा केल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने संबंधित ठेकेदाराला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

घटनाक्रम असा की, देशदूत सर्कल परिसरात सुरू असलेल्या चेंबरच्या बांधकामाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. या व्हिडिओमध्ये कामाच्या दर्जाबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला होता. या प्रकरणाची दखल घेत महापालिका आयुक्तांनी तातडीने पाहणी केली. महापालिकेच्या स्पष्टीकरणानुसार, काँक्रीटच्या क्युरिंग प्रक्रियेदरम्यान ताजे काँक्रीट शेजारच्या चेंबरमध्ये वाहून जाऊ नये म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपात विटांचा वापर करण्यात आला होता. काँक्रीट स्थिर झाल्यावर हे तात्पुरते बांधकाम काढून तिथे दर्जेदार काम केले जाणार असल्याचे ठेकेदाराने सांगितले होते. तथापि, या प्रकरणाची डीपीआर कन्सल्टंट आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांकडून सखोल पाहणी करण्यात आली. या पाहणीत अशा कामांसाठी लाकडी फळ्या किंवा स्टील प्लेट्सचा वापर करणे अपेक्षित असताना विटांचा वापर करणे तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य असल्याचे निदर्शनास आले.

प्रशासनाने स्पष्ट केले की, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला व्हिडिओ वस्तुस्थितीचे संपूर्ण चित्र मांडत नसला, तरीही कामाच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांनी संबंधित ठेकेदाराला तात्पुरते बांधकाम तातडीने हटवून नियमानुसार दर्जेदार काम पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. विहित मुदतीत काम पूर्ण न केल्यामुळे आणि कामात त्रुटी आढळल्यामुळे महापालिकेने ठेकेदारावर ५० हजार रुपयांचा दंडात्मक कारवाई केली आहे.

शहरात पहिल्याच पावसात सुरू असलेल्या अनेक विकासकामांचा दर्जा चव्हाट्यावर आल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. कुंभमेळ्यासारख्या महत्त्वाच्या सोहळ्यासाठी सुरू असलेल्या कामांमध्ये पारदर्शकता आणि गुणवत्ता असावी, अशी अपेक्षा नाशिककर व्यक्त करत आहेत. भविष्यात अशा कामांत हलगर्जीपणा झाल्यास अधिक कठोर पावले उचलली जातील, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे. विकासकामांची ही पोलखोल प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असून, आता संबंधित यंत्रणा यावर कशा प्रकारे नियंत्रण मिळवते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.