मुरगूड ग्रामीण अस्पताल के विस्तार में देरी: निधि न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी
अस्पताल के 50 बेड तक विस्तार के लिए मंजूरी मिलने के दो साल बाद भी बजट नहीं मिलने से नागरिकों में आक्रोश, प्रशासन को दी उपोषण की चेतावनी।
नगरसेवक दत्तात्रय मंडलिक (गुलाबी शर्ट) और अन्य नागरिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मुरगूड ग्रामीण अस्पताल के विस्तार हेतु निधि के लिए निवेदन देते हुए।
कोल्हापुर के मुरगूड ग्रामीण अस्पताल के 30 से 50 बिस्तरों तक के विस्तार को मिली प्रशासनिक मंजूरी दो साल बाद भी कागजों तक ही सीमित है। इस विलंब से आक्रोशित नगरसेवक दत्तात्रय मंडलिक और सौ से अधिक नागरिकों ने शासन को कड़ा पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही निधि आवंटित नहीं की गई, तो वे साखळी उपोषण (श्रृंखलाबद्ध अनशन) जैसे तीव्र आंदोलन का मार्ग अपनाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे इस अस्पताल की दुर्दशा ने स्थानीय प्रशासन की कार्यक्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
यह मामला तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत द्वारा अस्पताल के विस्तार को दी गई मंजूरी से जुड़ा है। दो वर्ष बीत जाने के बाद भी अपेक्षित बजट जारी न होने से निर्माण कार्य ठप पड़ा है। मुरगूड, कागल तहसील का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ से करीब 70 से 80 गाँवों के लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त, भुदरगड और राधानगरी तहसीलों के मरीज भी प्राथमिक उपचार के लिए इसी अस्पताल पर निर्भर हैं। बढ़ते मरीजों के बोझ और सीमित संसाधनों के कारण अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है।
दस्तावेजों में अस्पताल की वास्तविक स्थिति का भयावह चित्रण किया गया है। वर्तमान में यहाँ ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ और स्त्रीरोग विशेषज्ञों का भारी अभाव है। प्रसूति सेवा के लिए आवश्यक सहायक कर्मचारियों की कमी मरीजों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। इन सबके अलावा, औषधियों की निरंतर कमी और लंबे समय से बंद पड़ी सोनोग्राफी मशीन ने स्वास्थ्य सेवाओं को पंगु बना दिया है। सोनोग्राफी के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक के न होने से दूर-दराज से आने वाले गरीब मरीजों को निजी अस्पतालों की महंगी दरों पर निर्भर रहना पड़ता है।
नगरसेवक दत्तात्रय मंडलिक के नेतृत्व में शशिकांत पाटील, अभिजित सुतार, अभिजित मिटके, राकेश शिंदे, दिग्विजय सुतार और विवेक मंडलिक सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने स्वास्थ्य विभाग को सौंपे अपने ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगें तुरंत पूरी नहीं की गईं, तो आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी। स्वास्थ्य सेवाओं का यह संकट न केवल स्थानीय लोगों के जीवन से जुड़ा है, बल्कि यह एक बड़े क्षेत्र की स्वास्थ्य सुरक्षा की नींव पर प्रहार कर रहा है।
