मोर्शी में ‘लाड़ली बहन योजना’ को लेकर गरमाई राजनीति, वंचित महिलाओं के हित में कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन
अमरावती के मोर्शी में लाड़ली बहन योजना को लेकर बड़ा विरोध सामने आया। कांग्रेस ने सैकड़ों महिलाओं के साथ तहसील कार्यालय पहुंचकर वंचित लाभार्थियों को योजना में शामिल करने और ई-केवाईसी अवधि बढ़ाने की मांग की, प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए।
अमरावती जिले की मोर्शी तहसील में लाड़ली बहन योजना से वंचित महिलाओं को लाभ दिलाने और ई-केवाईसी की समयसीमा बढ़ाने की मांग को लेकर तहसीलदार कार्यालय में ज्ञापन सौंपते कांग्रेस पदाधिकारी श्रनित राऊत और अन्य।
अमरावती जिले की मोर्शी तहसील में ‘लाड़ली बहन योजना’ से वंचित महिलाओं को लाभ दिलाने की मांग को लेकर राजनीतिक माहौल उस समय गरमा गया जब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं तहसीलदार कार्यालय पहुंचीं। इस दौरान योजना से वंचित महिलाओं को तत्काल लाभ दिए जाने और ई-केवाईसी की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर एक औपचारिक निवेदन सौंपा गया।
मोर्शी तहसील में आयोजित इस आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस पदाधिकारी श्रनित दिवाकर राऊत ने किया। उनके साथ ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी संख्या में महिलाएं और पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार कार्यालय पहुंचकर सरकार की ‘लाड़ली बहन योजना’ के तहत पात्र महिलाओं को अब तक लाभ न मिलने पर नाराजगी जताई और तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।
इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारी श्रनित राऊत ने आरोप लगाया कि महिला एवं बाल विकास कार्यालय में ‘लाड़ली बहन योजना’ से वंचित महिलाओं की संख्या से संबंधित कोई स्पष्ट डाटा उपलब्ध नहीं है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रशासन द्वारा जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि वंचित महिलाओं को योजना का लाभ शीघ्र दिया जाए और ई-केवाईसी की प्रक्रिया के लिए निर्धारित समयसीमा को बढ़ाया जाए, ताकि कोई भी पात्र महिला लाभ से वंचित न रहे। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
यह पूरा घटनाक्रम प्रशासन और स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, वहीं अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि संबंधित विभाग इस मांग पर क्या कदम उठाता है।
