MHADA Pune Lottery 2026: 4462 घरों के लिए आए रिकॉर्ड 2.74 लाख आवेदन
पुणे बोर्ड के 4,462 घरों के लिए 2.74 लाख से अधिक वैध आवेदन मिले हैं, और 1 दिसंबर को लॉटरी का ड्रॉ निकाला जाएगा।
पुणे म्हाडा लॉटरी के लिए 4,462 घरों हेतु 2.74 लाख आवेदन आए हैं, जिनका ड्रॉ 1 दिसंबर को होगा।
महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) की पुणे आवासीय लॉटरी में घर पाने की होड़ ने अब तक के सभी रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं। पुणे बोर्ड के 4,462 घरों के लिए 2,74,068 आवेदकों ने अनिवार्य बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) जमा कर आवेदन किया है। इस तरह प्रत्येक मकान के लिए औसतन 61 दावेदार मैदान में हैं। अधिकारियों के हवाले से Punekar News की रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के मकानों के लिए लॉटरी का ड्रॉ 1 दिसंबर को निर्धारित किया गया है।
महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के पुणे बोर्ड को पंजीकरण और आवेदन जमा करने की अवधि के दौरान कुल 3,25,077 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 2,74,068 आवेदनों के साथ अनिवार्य बयाना राशि जमा कराई गई, जिसके चलते ये आवेदन दस्तावेजों की जांच पूरी होने की शर्त पर लॉटरी में शामिल होने के पात्र हैं।
आवेदनों की यह संख्या पुणे बोर्ड की किसी भी पिछली आवासीय लॉटरी में दर्ज प्रतिक्रिया से अधिक है। इससे पहले बोर्ड की लॉटरी में बयाना राशि जमा कराने वाले आवेदनों की अधिकतम संख्या करीब 2.25 लाख रही थी। इस बार यह आंकड़ा लगभग 2.75 लाख तक पहुंच गया है, जिसने बोर्ड के पिछले रिकॉर्ड और अधिकारियों की ओर से जताई गई अपेक्षाओं को भी पीछे छोड़ दिया है।
पुणे बोर्ड ने 15 प्रतिशत एकीकृत आवास योजना और 20 प्रतिशत व्यापक आवास योजना के तहत मकानों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। पंजीकरण प्रक्रिया 24 अगस्त को शुरू हुई थी, लेकिन आवेदकों को तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके चलते बोर्ड को आवेदन की अंतिम तिथि तीन बार बढ़ानी पड़ी। इस दौरान 16 से 20 अक्टूबर तक MahaIT सिस्टम उपलब्ध नहीं रहा, जिससे आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन भी प्रभावित हुआ।
आखिरकार 30 अक्टूबर को आवेदन प्रक्रिया बंद हुई। इसके बाद पुणे बोर्ड ने लंबित दस्तावेजों का सत्यापन पूरा किया और प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या घोषित की। इसमें बयाना राशि जमा कराने वाले आवेदनों का आंकड़ा भी शामिल है। अधिकारियों के अनुसार, अब सभी आवेदनों की जांच की जाएगी और इसके बाद पात्र आवेदकों की अंतिम सूची प्रकाशित होगी। दस्तावेजों की जांच में सामान्यतः बहुत कम आवेदन निरस्त होते हैं, इसलिए करीब 2.74 लाख आवेदकों के लॉटरी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।
बोर्ड ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के मकानों के लिए 15,000 रुपये और निम्न आय वर्ग (LIG) के मकानों के लिए 20,000 रुपये की बयाना राशि निर्धारित की थी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक आवेदक से 708 रुपये का गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क भी लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक, पुणे बोर्ड ने बयाना राशि और आवेदन शुल्क के माध्यम से लगभग 567.54 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं।
आवेदनों की भारी संख्या ने रियायती और विनियमित आवास की मांग तथा लॉटरी के माध्यम से उपलब्ध मकानों की संख्या के बीच बड़े अंतर को सामने ला दिया है। 4,462 मकानों का आवंटन 1 दिसंबर को होने वाले ड्रॉ के जरिए तय होगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आवेदन करने वालों में से अधिकांश को मकान आवंटित नहीं हो पाएगा। इसके बावजूद उन्हें निर्धारित बयाना राशि और आवेदन शुल्क जमा करना पड़ा है।
लॉटरी में मकान नहीं मिलने वाले आवेदकों को 1 दिसंबर को ड्रॉ पूरा होने के बाद उनकी बयाना राशि लौटाए जाने की उम्मीद है। हालांकि, 708 रुपये का आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अब सभी की निगाहें पात्र आवेदकों की अंतिम सूची और 1 दिसंबर को होने वाले लॉटरी ड्रॉ पर टिकी हैं, जो हजारों परिवारों के आवास पाने के सपने का फैसला करेगा।
