MHADA: नेविल डिसूजा ग्राउंड पर मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन का कानूनी अधिकार नहीं

महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया है कि मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन (MFA) का बांद्रा रिक्लेमेशन स्थित नेविल डिसूजा फुटबॉल ग्राउंड पर कोई स्थायी कानूनी या मालिकाना अधिकार नहीं है। MHADA के अनुसार, 8,450 वर्ग मीटर की इस संपत्ति के इस्तेमाल की MFA को दी गई अनुमति सितंबर 2024 में समाप्त हो चुकी है।

कोर्ट में दाखिल हलफनामे में MHADA ने कहा कि MFA को इस संपत्ति का इस्तेमाल केवल सीमित अवधि और निर्धारित शर्तों के तहत करने की अनुमति दी गई थी। सबसे नई अनुमति 22 सितंबर 2019 से 21 सितंबर 2024 तक वैध थी। MHADA ने तर्क दिया कि एसोसिएशन केवल इस आधार पर संपत्ति के लगातार इस्तेमाल का दावा नहीं कर सकती कि उसे पहले कुछ समय के लिए इसका इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी।

MHADA ने MFA की ओर से लैंड रिजर्वेशन में प्रस्तावित बदलाव को चुनौती देने को भी समय से पहले बताया। प्राधिकरण के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार ने डेवलपमेंट प्लान (DP) में कोई अंतिम बदलाव मंजूर नहीं किया है। MHADA ने कहा कि MFA की याचिका किसी अंतिम कानूनी फैसले के बजाय आंतरिक प्रशासनिक बातचीत और प्लानिंग प्रस्तावों पर शुरुआती विचार को चुनौती देती है।

इस संपत्ति को एग्जिबिशन सेंटर में बदलने की भी कोई मंजूरी नहीं दी गई है। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने इससे पहले कोर्ट के सामने इसी तरह का रुख अपनाते हुए कहा था कि संपत्ति का प्लेग्राउंड डेजिग्नेशन और रिजर्वेशन आखिरकार हटाया नहीं गया है। इसे कन्वेंशन या एग्जिबिशन सेंटर में बदलने की भी कोई मंजूरी नहीं दी गई थी।

विवाद MHADA की इस संपत्ति के बदलते प्लानिंग स्टेटस से जुड़ा है। यह प्लॉट मूल रूप से 1983 में कन्वेंशन और ट्रेड फेयर सेंटर के लिए रिजर्व किया गया था। करीब 15 साल पहले MFA को इसके इस्तेमाल की कुछ समय के लिए अनुमति दी गई थी। चूंकि उस जगह पर पहले से फुटबॉल ग्राउंड संचालित था, इसलिए बाद में DP 2034 के तहत संपत्ति को रिक्रिएशन ग्राउंड के तौर पर मार्क कर दिया गया।

मामला उस समय फिर उठा जब MHADA ने नवंबर 2025 में BMC को पत्र लिखकर संपत्ति का मूल रिजर्वेशन बहाल करने की मांग की। मई में BMC की इम्प्रूवमेंट कमिटी ने बदले हुए DP 2034 के तहत रिजर्वेशन में बदलाव करने की सिफारिश की। इसके बाद MFA ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया।

10 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान BMC ने अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा और कोर्ट को मौखिक रूप से भरोसा दिलाया कि यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। हालांकि, बाद में 18 अगस्त को BMC की जनरल बॉडी ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। MFA ने आरोप लगाया कि इस कदम से कोर्ट को दिए गए भरोसे का उल्लंघन हुआ और तत्काल सुनवाई की मांग की।

MHADA ने कहा कि नवंबर 2025 में BMC को किया गया उसका संचार केवल एक अनुरोध था और इसे अंतिम कानूनी निर्णय नहीं माना जा सकता। प्राधिकरण के अनुसार, यदि रिजर्वेशन बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट, 1966 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

MHADA ने यह भी कहा कि किसी रिजर्वेशन की “सही होने, जरूरत और प्लानिंग की जरूरत” से जुड़े सवालों का निर्धारण सक्षम प्लानिंग अथॉरिटी और राज्य सरकार को कानून के अनुसार करना होगा। हाउसिंग अथॉरिटी ने संपत्ति के 1983 के लेआउट और उससे जुड़े दस्तावेजों को BMC के सामने रखने का भी बचाव किया और कहा कि ये साइट के लिए आवश्यक प्लानिंग रिकॉर्ड का हिस्सा हैं।

इस तरह नेविल डिसूजा फुटबॉल ग्राउंड को लेकर MFA के इस्तेमाल के अधिकार, संपत्ति के रिजर्वेशन और DP 2034 के तहत इसके नियोजन से जुड़े सवाल अब बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष चल रही कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हैं।