म्हाडा मुंबई मंडल की बड़ी कार्रवाई: पनवेल के कोन में मिल श्रमिकों के 1,051 फ्लैटों का आवंटन होगा रद्द

महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) के मुंबई मंडल ने पनवेल के कोन स्थित मिल श्रमिकों के उत्तराधिकारियों को आवंटित 1,051 फ्लैटों का आवंटन रद्द करने की तैयारी शुरू कर दी है। निर्धारित समयसीमा में कब्जा लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले लाभार्थियों के खिलाफ यह कदम उठाया जा सकता है। आवंटन रद्द होने की स्थिति में इन मकानों को प्रतीक्षा सूची में शामिल पात्र आवेदकों को देने का रास्ता खुल सकता है।

मुंबई मंडल ने वर्ष 2016 में महाराष्ट्र महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) की किराया आवास परियोजना के तहत पनवेल के कोन में 2,417 मकानों के लिए लॉटरी निकाली थी। इस लॉटरी में सफल पात्र आवेदकों को वर्ष 2024 से मकानों का कब्जा देने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब तक 1,251 विजेताओं ने अपने मकानों का कब्जा ले लिया है, जबकि लगभग 80 अन्य लाभार्थियों को मकान सौंपने की प्रक्रिया जारी है।

हालांकि, लॉटरी में सफल 1,086 लाभार्थियों ने अब तक कब्जा लेने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए। इनमें जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करने, मकान की निर्धारित राशि का भुगतान नहीं करने और दस्तावेज जमा करने के बावजूद कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू नहीं करने वाले लाभार्थी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इन 1,086 विजेताओं में से 500 से 600 ने आवश्यक दस्तावेज तक जमा नहीं कराए थे।

मुंबई मंडल पिछले 12 से 18 महीनों के दौरान मिल श्रमिकों के उत्तराधिकारियों को कब्जा प्रक्रिया शुरू करने के लिए बार-बार अवसर दे चुका था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लाभार्थियों के आगे नहीं आने पर मंडल ने अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया। इसी क्रम में 21 अक्टूबर को 1,086 विजेताओं की सूची सार्वजनिक की गई और उन्हें 26 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच कब्जा लेने के लिए आवेदन जमा करने को कहा गया।

जारी सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि निर्धारित समयसीमा के भीतर आवेदन नहीं करने या मकान का कब्जा लेने के लिए सामने नहीं आने वाले विजेताओं को आवास लेने का इच्छुक नहीं माना जाएगा। ऐसे लाभार्थियों का आवंटन रद्द कर संबंधित फ्लैट प्रतीक्षा सूची में शामिल विजेताओं को आवंटित किए जाएंगे।

इस अंतिम अवसर के बाद भी बेहद कम लाभार्थियों ने रुचि दिखाई। 3 नवंबर तक 1,086 में से केवल 35 विजेताओं ने कब्जा प्रक्रिया आगे बढ़ाने की इच्छा जताते हुए आवेदन जमा किए। शेष 1,051 लाभार्थी सामने नहीं आए। मुंबई मंडल के अधिकारियों ने इस संबंध में प्रकाशन को जानकारी दी।

एक ओर आवंटित मकान खाली पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर प्रतीक्षा सूची में शामिल आवेदक फ्लैट मिलने के अवसर का इंतजार कर रहे हैं। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुंबई में मिल श्रमिकों के लिए आवास की उपलब्धता सीमित बनी हुई है। राज्य सरकार ने एमएमआरडीए की किराया आवास परियोजनाओं में 50 प्रतिशत मकान मिल श्रमिकों के लिए आरक्षित किए हैं।

मुंबई मंडल के मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरिकर ने ही 1,086 विजेताओं को कब्जा लेने के लिए अंतिम अवसर देने का आदेश दिया था। अब निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद अधिकांश लाभार्थियों के सामने नहीं आने से मंडल जल्द ही इन 1,051 फ्लैटों का आवंटन रद्द करने और उन्हें प्रतीक्षा सूची के पात्र आवेदकों को देने के संबंध में निर्णय ले सकता है। इस फैसले से लंबे समय से आवास मिलने की प्रतीक्षा कर रहे आवेदकों को अवसर मिलने की संभावना है।