महाराष्ट्र में लिफ्ट और एस्केलेटर के नए सख्त नियम लागू, 12 साल से छोटे बच्चों के अकेले सफर पर रोक
महाराष्ट्र में लिफ्ट और एस्केलेटर सुरक्षा के नए नियम 2026 लागू हो गए हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अकेले सफर पर रोक के साथ सीसीटीवी, रेस्क्यू डिवाइस और नियमित सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य किए गए हैं।

मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र की हाउसिंग सोसाइटियों और व्यावसायिक इमारतों में लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक के इस्तेमाल को लेकर सुरक्षा नियम सख्त कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने ‘महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक नियम, 2026’ लागू करते हुए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अकेले इन सुविधाओं का उपयोग करने पर रोक लगा दी है। अब बच्चे किसी वयस्क की निगरानी के बिना लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
बच्चों के साथ होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से लागू किए गए इन नियमों में बिल्डिंग प्रबंधन और रखरखाव एजेंसियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित की गई है। इसके तहत किसी भी इमारत में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को लिफ्ट ऑपरेटर के रूप में नियुक्त करने की अनुमति नहीं होगी।
नए प्रावधानों के अनुसार, सभी लिफ्टों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, आपातकालीन स्थिति में लिफ्ट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस और निर्धारित क्षमता से अधिक भार होने पर लिफ्ट के संचालन को रोकने के लिए ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस लगाना भी जरूरी होगा।
लिफ्टों की नियमित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत ठेकेदारों को हर महीने उनका रखरखाव और निरीक्षण करना होगा। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष सुरक्षा ऑडिट कराना भी अनिवार्य किया गया है। रखरखाव करने वाली एजेंसियों को आपातकालीन शिकायतों का तत्काल समाधान करने के लिए 24 घंटे सातों दिन कॉल-अटेंडेंस सेवा उपलब्ध करानी होगी।
दुर्घटनाओं की सूचना देने के मामले में भी नए नियमों के तहत समय-सीमा तय की गई है। यदि लिफ्ट या एस्केलेटर से संबंधित कोई दुर्घटना होती है, तो इसकी जानकारी 24 घंटे के भीतर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर और स्थानीय पुलिस को देना अनिवार्य होगा।
नियमों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटियों और इमारतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत संबंधित लिफ्ट का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है या सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले उपकरण को सील किया जा सकता है।
इन नए नियमों के लागू होने से महाराष्ट्र की आवासीय सोसाइटियों और व्यावसायिक इमारतों में लिफ्ट एवं एस्केलेटर के संचालन, रखरखाव और आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था के लिए जवाबदेही तय होगी। विशेष रूप से 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा को लेकर अब वयस्क निगरानी अनिवार्य कर दी गई है।

