५० हजारांची अट रद्द; २ लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा, राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा
महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेत ५० हजारांची अट रद्द केली असून २ लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा केला आहे. राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ मिळणार असून, बँक प्रशासनाला पिळवणूक न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय जाहीर केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केलेल्या घोषणेनुसार, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर लाभासाठी असलेली जाचक अट शासनाने रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना आता दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त-हाडी येथील ग्रामनिष्ठा संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष भुषण माधव बागुल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना थेट मिळणार असून, त्यासाठी शासनाने ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. यामुळे धुळे, शिंदखेडा, शिरपूर आणि त-हाडीसह संपूर्ण खान्देशातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विधानसभेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, याआधी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेले शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहत होते. मात्र, आता नव्या निर्णयानुसार थकबाकीची रक्कम दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असली तरी, शासनाकडून दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. याशिवाय, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात कर्जउचल व वेळेत परतफेडीची अटही रद्द करण्यात आली आहे. कोणताही पात्र शेतकरी तांत्रिक कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहू नये, हेच शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत भुषण माधव बागुल यांनी बँक प्रशासनाला सक्त ताकीद दिली आहे. शेतकऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची पिळवणूक किंवा मानसिक त्रास सहन केला जाणार नाही, असे नमूद करत त्यांनी बँक व्यवस्थापकांना शेतकऱ्यांशी संवेदनशीलतेने वागण्याचे आणि कोणत्याही अडथळ्याविना पात्र लाभार्थ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासनाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना नव्याने शेतीसाठी भांडवल उपलब्ध होणार असून, राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या विकासाला नवी गती मिळणार आहे.
