राज्य के शासकीय गट ड (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों की अनदेखी के विरोध में 21 अप्रैल 2026, मंगलवार सुबह 8 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे शासकीय कामकाज पर व्यापक प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

राज्य सरकारी गट ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ, महाराष्ट्र द्वारा इस संबंध में पूर्वसूचना (नोटिस) जारी की गई थी। महासंघ के निवेदन के अनुसार, विभिन्न मांगों को लेकर शासन को कई बार पत्रव्यवहार किया गया था। 17 फरवरी 2025, 16 अप्रैल 2025, 21 जुलाई 2025 और 16 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री को विस्तृत पत्र भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त 7 अप्रैल 2026 को भी महासंघ की ओर से पुनः निवेदन प्रस्तुत किया गया था, किंतु अब तक कोई ठोस और संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया।

महासंघ ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटने के मार्गदर्शन में राज्यभर में विभिन्न आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, फिर भी शासन की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण यह कठोर कदम उठाना पड़ा। इसी पृष्ठभूमि में राज्य के सभी शासकीय कार्यालयों के वर्ग 4 कर्मचारी 21 अप्रैल 2026 को सुबह 8 बजे से काम बंद आंदोलन करते हुए हड़ताल में शामिल हो गए हैं।

इस हड़ताल का सीधा असर शासकीय कार्यालयों के दैनिक कामकाज पर पड़ने की संभावना है, जिससे आम नागरिकों को विभिन्न सेवाओं में विलंब और असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर दबाव उत्पन्न कर सकती है और शासन के समक्ष त्वरित निर्णय लेने की चुनौती खड़ी कर रही है।

Achut D. More(Jalna)

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