महाराष्ट्र बजट: किसानों को बड़ी राहत और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा बजट: बसवराज पाटील
लातूर में भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष बसवराज पाटील ने बजट को किसानहितैषी बताते हुए कर्जमाफी, बिजली बिल छूट और कृषि योजनाओं को राहतकारी बताया।
लातूर। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया ताज़ा बजट किसानों और आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। भाजपा के लातूर ग्रामीण जिलाध्यक्ष बसवराज पाटील ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा पेश किए गए इस बजट को किसानहितैषी और राज्य के आर्थिक विकास को गति देने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट न केवल कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करता है, बल्कि आम जनता के लिए भी कई महत्वपूर्ण राहत भरे फैसले लेकर आया है।
बसवराज पाटील ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि बजट की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा किसानों के लिए की गई कर्जमाफी है। सरकार ने 30 सितंबर 2025 तक बकाया कर्ज रखने वाले किसानों को दो लाख रुपये तक की कर्जमाफी देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जो किसान समय पर अपने ऋण का भुगतान करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 50 हजार रुपये तक का विशेष प्रोत्साहन लाभ देने की घोषणा भी की गई है। उन्होंने कहा कि यह कदम किसानों को बार-बार कर्ज के बोझ से बचाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही बैंकिंग व्यवस्था को अधिक सक्षम बनाने पर भी सरकार ने विशेष जोर दिया है।
उन्होंने बताया कि ‘मुख्यमंत्री बळीराजा योजना’ के तहत किसानों को सौ प्रतिशत बिजली बिल में छूट देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सौर कृषि पंपों के विस्तार की योजना भी बजट में शामिल है, जिससे खेती को टिकाऊ और ऊर्जा के लिहाज से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।
पाटील ने कहा कि बजट में कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों को भी मजबूत करने का प्रयास किया गया है। पशुपालन और मत्स्य व्यवसाय को ‘कृषि के समकक्ष’ दर्जा देने का निर्णय लिया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए जलयुक्त शिवार योजना के साथ 300 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य भी रखा गया है, जो बदलते जलवायु परिदृश्य के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का प्रयास है।
तकनीकी सुविधाओं से वंचित किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ‘वसुधा’ मैसेज सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। इस सेवा के माध्यम से जिन किसानों के पास स्मार्टफोन नहीं हैं, उन्हें भी सरकारी योजनाओं और महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी सीधे उनके खेत तक पहुंचाने की योजना है।
बजट में राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है। मुंबई मेट्रो मार्गिका-11 के विस्तार, वडाला से गेटवे ऑफ इंडिया तक प्रस्तावित भूमिगत परियोजना और अटल सेतु क्षेत्र में विकसित होने वाली ‘तीसरी मुंबई’ जैसे बड़े प्रोजेक्ट राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाले माने जा रहे हैं। सरकार ने वर्ष 2030 तक मुंबई महानगर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को 300 अरब डॉलर तक पहुंचाने और वर्ष 2047 तक पूरे महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखा है।
इसके अलावा ‘महाराष्ट्र अमृतकाल’ योजना के तहत सड़कों के व्यापक विकास की योजना और महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर सामाजिक कार्यक्रमों के लिए की गई विशेष व्यवस्था भी बजट की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। बसवराज पाटील ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के उज्ज्वल और मजबूत भविष्य की नींव रखने वाला दस्तावेज है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बजट के माध्यम से राज्य आर्थिक रूप से नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा।
