महाराष्ट्र के सभी भरोसा सेल की होगी समीक्षा? प्रतिक्षा चव्हाण ने 12 सुधारों की मांग उठाई

महाराष्ट्र के सभी भरोसा सेल में शिकायतों के निवारण और काउंसलिंग प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग उठी है। प्रतिक्षा राजश्री तारासिंग चव्हाण ने इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार को विस्तृत ज्ञापन सौंपकर राज्यभर के भरोसा सेल के कामकाज की समीक्षा कराने और साक्ष्य-आधारित शिकायत निवारण व्यवस्था लागू करने की मांग की है।

इस संबंध में 29 अक्टूबर 2026 को उन्होंने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रियों एवं गृहमंत्री, पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग तथा संबंधित पुलिस और गृह विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इसमें महिलाओं और पुरुषों, दोनों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा, काउंसलिंग के दौरान मानसिक दबाव पर रोक और शिकायतों के निष्पक्ष सत्यापन के लिए 12 प्रमुख सुधार लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है।

प्रतिक्षा चव्हाण का कहना है कि भरोसा सेल में पारिवारिक, वैवाहिक और व्यक्तिगत विवादों से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई करते समय केवल शिकायत दर्ज होने के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जाना चाहिए। वहीं, वास्तविक उत्पीड़न, प्रताड़ना या धमकी से संबंधित शिकायतों की अनदेखी भी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जानी चाहिए।

ज्ञापन में प्रत्येक शिकायत का साक्ष्य-आधारित सत्यापन करने, दोनों पक्षों के अलग-अलग लिखित बयान दर्ज करने और काउंसलिंग तथा कानूनी कार्रवाई के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखने की मांग की गई है। इसके साथ ही भरोसा सेल कार्यालयों के सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, काउंसलिंग सत्रों की रिकॉर्डिंग के लिए कानूनी एवं गोपनीयता-संरक्षित दिशा-निर्देश तैयार करने तथा काउंसलिंग के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की संख्या नियंत्रित करने का प्रस्ताव भी शामिल है। गोपनीयता बनाए रखने के लिए लिखित जवाबदेही निर्धारित करने की मांग भी की गई है।

ज्ञापन में झूठी शिकायतों, धमकी, ब्लैकमेलिंग और आर्थिक वसूली के आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा संबंधित व्यक्तियों को बार-बार बुलाकर अनावश्यक मानसिक परेशानी देने की प्रक्रिया पर रोक लगाने, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के माध्यम से नियमित निगरानी एवं ऑडिट कराने और पूरे महाराष्ट्र में एक समान राज्यस्तरीय मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure-SOP) लागू करने की मांग की गई है।

प्रतिक्षा चव्हाण ने Lie Detector Test और मेडिकल जांच से जुड़े मामलों में भी वैज्ञानिक आधार और कानूनी स्वीकार्यता सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई है। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रक्रियाओं में संबंधित व्यक्तियों की सहमति तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित संवैधानिक मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए।

ज्ञापन में महाराष्ट्र सरकार और संबंधित अधिकारियों से 30 दिनों के भीतर प्रारंभिक कार्रवाई के संबंध में लिखित जवाब देने की मांग की गई है। साथ ही, आवश्यकता के अनुसार 90 दिनों के भीतर प्रस्तावित सुधारों की रूपरेखा सार्वजनिक करने की बात भी कही गई है।

प्रतिक्षा राजश्री तारासिंग चव्हाण ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगें किसी एक लिंग के पक्ष या विपक्ष में नहीं हैं। इसका उद्देश्य वास्तविक पीड़ितों को न्याय दिलाना, निर्दोष व्यक्तियों को अनावश्यक मानसिक प्रताड़ना से बचाना और भरोसा सेल जैसी सरकारी संस्थाओं के प्रति नागरिकों का विश्वास मजबूत करना है।

उन्होंने कहा कि न्याय का आधार शिकायतकर्ता का लिंग नहीं, बल्कि तथ्य, साक्ष्य और कानून होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक, निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय प्रक्रिया उपलब्ध कराना लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार है।

प्रतिक्षा राजश्री तारासिंग चव्हाण युवा अध्यक्ष, COPS सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य और अध्यक्ष, महाराष्ट्र OBC युवा आघाड़ी हैं।